ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਭਾਰਤ ਇਕ ਬੇਹੱਦ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਦੇਸ਼ ਹੈ | ਇਸ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਥਾਪਿਤ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦਾ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਦੇਸ਼ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਕਿੰਤੂ-ਪ੍ਰੰਤੂ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਲਗਦੇ ਦੂਸਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਤੋਂ ਅਕਸਰ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ | ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਤੇ ਅਸਾਮ ਵਿਚ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਇਹ ਦਾਖ਼ਲਾ ਇਕ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਅੜਾਉਣੀ ਬਣਿਆ ਰਿਹਾ ਹੈ | ਨਿਪਾਲ ਦੀ ਸਰਹੱਦ 'ਤੇ ਵੀ ਬਹੁਤੀ ਪਹਿਰੇਦਾਰੀ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਲੋਕ ਇੱਥੋਂ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ | ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਦੂਸਰੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਆਉਣਾ-ਜਾਣਾ ਵੀ ਆਮ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ | ਲੋਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਕਮਾਉਣ ਜਾਂ ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਣ ਲਈ ਆਜ਼ਾਦ ਹਨ | ਇਸ ਕਾਰਨ ਵੀ ਦੋਹਰੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਬਣਨ ਦਾ ਵੱਡਾ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ |
ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਵੋਟਰ ਸਰਵੇਖਣ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਪੱਕੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੇਸ਼ ਬਦਲੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਮਰ ਚੁੱਕੇ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ | ਇਸ ਲਈ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗਹਿਰੀ ਸੋਧ (ਐਸ. ਆਈ. ਆਰ.) ਦੀ ਕਵਾਇਦ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਕੰਮ-ਕਾਜ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਉੱਤੇ ਵੱਡੇ ਕਿੰਤੂ-ਪ੍ਰੰਤੂ ਲੱਗਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ | ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਿਹਾਰ ਦੀਆਂ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗਹਿਰੀ ਸੁਧਾਈ ਸੰਬੰਧੀ ਉੱਠੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਬੇਹੱਦ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਲਗ ਰਿਹਾ ਹੈ | ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਲੱਖਾਂ ਹੀ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਵੋਟ ਦੇਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ ਸਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਸੁਧਾਈ ਲਈ ਅਪਣਾਈ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਬੇਹੱਦ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਸਮਝ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਈ | ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਵੋਟਰਾਂ ਵਲੋਂ ਨਿਆਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਕੋਲ ਲੱਖਾਂ ਹੀ ਪਟਸ਼ੀਨਾਂ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਸਕਣਾ ਸੌਖਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਬੇਹੱਦ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ |
ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਵੋਟਰਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਗਹਿਰੀ ਸੁਧਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡੀ ਤਰਥਲੀ ਮਚੀ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀਜਨਕ ਜਵਾਬ ਹੁਣ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਦੇਣ ਤੋਂ ਅਸਮਰਥ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਮਲ ਜਾਰੀ ਹੈ | ਇਕ-ਇਕ ਰਾਜ ਵਿਚੋਂ ਲੱਖਾਂ ਹੀ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂਅ ਕੱਟੇ ਜਾਣੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਕਾਰਜ-ਸ਼ੈਲੀ 'ਤੇ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦਾ ਹੈ | ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਇਕ ਸਰਵੇਖਣ ਦੌਰਾਨ 43 ਲੱਖ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ 'ਗ਼ੈਰ-ਹਾਜ਼ਰ' ਜਾਂ 'ਥਾਂ ਬਦਲ ਗਏ' ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿਚ ਰੱਖ ਕੇ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਵਿਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ | ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਲਗਭਗ 31.59 ਲੱਖ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਸਥਾਈ ਤੌਰ 'ਤੇ ਥਾਂ ਤਬਦੀਲ ਤੇ 11 ਲੱਖ ਨੂੰ ਗ਼ੈਰ-ਹਾਜ਼ਰ ਜਾਂ ਲਾਪਤਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ | ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਪਟਸ਼ੀਨਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਸੁਧਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਸਮੇਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ 1.45 ਕਰੋੜ ਵੋਟਰ ਸਨ | ਕਰੀਬ 97 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਨੇ 'ਐਨਿਊਮਰੇਸ਼ਨ' ਫਾਰਮ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਏ | 47 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਫਾਰਮ ਜਮ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇ | ਇਸ 'ਤੇ ਚਲਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗ਼ੈਰ-ਹਾਜ਼ਰੀ 'ਚ ਵੀ ਵੋਟ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਖੋਹਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ | ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿ ਗਏ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ 'ਫਾਰਮ 6' ਕਿਉਂ ਭਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਜੋ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਵੋਟ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਲੋਂ ਭਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ | ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਤੇ ਅਨੇਕਾਂ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਲਫ਼ੀਆ ਬਿਆਨਾਂ ਵਿਚ ਜੋ ਗੱਲਾਂ ਕਹੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵਲੋਂ ਦਾਖ਼ਲ ਬਿਆਨ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਬਿਆਨ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ 10 ਦਿਨ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 17 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ | ਇਸ ਸਾਰੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ 'ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਪਾਰਾ ਬੇਹੱਦ ਚੜਿ੍ਹਆ ਹੋਇਆ ਹੈ | ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਹੋਰ ਵੱਡੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਸ ਲਈ ਬਜ਼ਿੱਦ ਹਨ ਕਿ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇਵੇ |
ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਇਕ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੰਸਥਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਵਲੋਂ ਉਸ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਸੌਖਿਆਂ ਹਟਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ | ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵੱਡੀ ਤੇ ਲੰਮੀ ਹੈ | ਇਹ ਉਵੇਂ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਕਿਸੇ ਜੱਜ 'ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗਣ 'ਤੇ ਉਸ 'ਤੇ ਮਹਾਂਦੋਸ਼ ਚਲਾ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਰਾਹੀਂ ਕੱਢਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ | ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਵੀ ਲਗਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰਿਆਂ 'ਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ | ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਲਗਾਤਾਰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ 'ਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਵੋਟ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾ ਰਹੇ ਹਨ | ਚਾਹੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਾਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿਸੇ ਠੋਸ ਸਬੂਤ ਨਾਲ ਹਲਫ਼ੀਆ ਬਿਆਨ ਦਾਖਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਪਰ ਇਸ ਗੱਲ ਵਿਚ ਵੀ ਸਚਾਈ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਦੇ 13 ਕਰੋੜ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਵਿਚੋਂ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਸਹੀ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕੋਈ ਸਰਲ ਕਿਸਮ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ |
ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਸਮੇਤ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਵਾਚਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਪਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਵਿਚ ਅੱਜ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸਰਬਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਕਟਹਿਰੇ ਵਿਚ ਜ਼ਰੂਰ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋਇਆ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ | ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਇਕ ਸੀਮਤ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਦਿੱਤੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ |
-ਬਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹਮਦਰਦ
