ਡਾਟਾ ਸੈਂਟਰਾਂ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਖਪਤ ’ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਤੇਜ਼, ਟਰੰਪ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਨਾਲ 3 ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਗਵਰਨਰ ਜੁੜੇ
ਅਜੀਤ ਡੈਸਕ
16-07-2026
ਵੱਡੀਆਂ ਬਿਜਲੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੀ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨਾਲ ਜੁੜ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਦਰਨ ਕੰਪਨੀ, ਡਿਊਕ ਐਨਰਜੀ ਅਤੇ ਐਕਸਲੌਨ ਵਰਗੀਆਂ ਯੂਟਿਲਿਟੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਡਾਟਾ ਸੈਂਟਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਹੈ ਅਤੇ ਗ੍ਰਿਡ ’ਤੇ ਦਬਾਅ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਪਰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੇ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਅਤੇ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਨਵੀਂ ਸਿਆਸੀ ਖਿੱਚਤਾਣ ਵੀ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕਈ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਗਵਰਨਰਾਂ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਪਰਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੀ ਗਵਰਨਰ ਕੈਥੀ ਹੋਕਲ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਨੇ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ’ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਊਰਜਾ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ। ਹੋਕਲ ਨੇ ਨਿਊਯਾਰਕ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਨਵੇਂ ਵੱਡੇ ਡਾਟਾ ਸੈਂਟਰਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ’ਤੇ ਅਸਥਾਈ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਰਾਜ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਗ੍ਰਿਡ ਨੂੰ ਬੇਹੱਦ ਦਬਾਅ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਆਮ ਨਿਊਯਾਰਕ ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਅਚਾਨਕ ਵਧਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਮੇਜ਼ਾਨ, ਗੂਗਲ, ਮੈਟਾ ਅਤੇ ਮਾਈਕਰੋਸਾਫਟ ਸਮੇਤ ਕਈ ਵੱਡੀਆਂ ਟੈਕ ਕੰਪਨੀਆਂ ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਕਰ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਡਾਟਾ ਸੈਂਟਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਬਿਜਲੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਪੂਰੀ ਲਾਗਤ ਖੁਦ ਭਰਨਗੀਆਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ ਦੀ ਇਹ ਪਲੇਜ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਸਦੀ ਅਸਲ ਸਫਲਤਾ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਨਿਯੰਤਰਕ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗੀ।
ਹੁਣ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕ੍ਰਿਤ੍ਰਿਮ ਬੁੱਧੀ ਅਤੇ ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਦੌੜ ਦਾ ਖਰਚਾ ਕੌਣ ਭਰੇਗਾ—ਤਕਨੀਕੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਜਾਂ ਆਮ ਬਿਜਲੀ ਖਪਤਕਾਰ। ਇਹ ਮਸਲਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੱਡੀ ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਬਹਿਸ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ।
