1.8 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦੇ ਵਿਵਾਦਿਤ ਫੰਡ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਂਅ ਦੱਸਣ ਦੇ ਹੁਕਮ

ਅ

ਅਜੀਤ ਡੈਸਕ 06-09-2026

ਨਿਊਯਾਰਕ, 5 ਸਤੰਬਰ (ਰਾਜੂ ਸ਼ਹਿਬਾਜ਼ਪੁਰਾ)-ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਸੰਘੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ 1.776 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦੇ ‘ਐਂਟੀ-ਵੇਪਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ’ ਫੰਡ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂਅ ਦੱਸਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਵਰਜੀਨੀਆ ਦੇ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਜੱਜ ਇਵਾਨ ਡੀ. ਡੇਵਿਸ ਨੇ ਫੰਡ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਪੱਖ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਅੰਸ਼ਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਅਮਰੀਕੀ ਨਿਆਂ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਮਈ ਵਿਚ ਇਸ ਫੰਡ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੋ ਪੁੱਤਰਾਂ ਅਤੇ ਟਰੰਪ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਆਈ.ਆਰ.ਐੱਸ. ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਾਇਰ ਕੇਸ ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਸੀ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਟੈਕਸ ਰਿਟਰਨਾਂ ਲੀਕ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਸਮਝੌਤੇ ਤਹਿਤ ਟਰੰਪ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਰਸਮੀ ਮੁਆਫ਼ੀ ਮਿਲਣੀ ਸੀ ਪਰ ਕੋਈ ਸਿੱਧਾ ਵਿੱਤੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਸੀ।ਫੰਡ ਦੀ ਰਕਮ ਸਰਕਾਰੀ ਜਜਮੈਂਟ ਫੰਡ ਵਿਚੋਂ ਆਉਣੀ ਸੀ। ਇਸ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰੀ ਤਾਕਤ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਗਲਤ ਵਰਤੋਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਸੀ। ਦਾਅਵਿਆਂ ’ਤੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਸੀ।ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਸੰਭਾਵੀ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠਣ ਮਗਰੋਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਫੰਡ ਬਣਾਉਣ, ਰਕਮ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਹ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਵੀ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ 6 ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਕੈਪੀਟਲ ਹਮਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਮੁਆਫ਼ੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਲੋਕ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਲਈ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਟੌਡ ਬਲਾਂਚ ਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਫੰਡ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਾ ਕੋਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਿਆ, ਨਾ ਪੈਸਾ ਤਬਦੀਲ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਦਾਅਵੇ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮੁਕੱਦਮਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪੱਖ ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਫੰਡ ਦੀ ਬਣਤਰ ਕਿਸ ਨੇ ਅਤੇ ਕਿਹੜੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਸੀ।