ਤੀਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ‘ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲੇ ’ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਹਰੀ ਝੰਡੀ
ਨਿਊਯਾਰਕ, 30 ਸਤੰਬਰ (ਰਾਜੂ ਸ਼ਹਿਬਾਜ਼ਪੁਰਾ)-ਅਮਰੀਕੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੂਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਬਜਾਏ ਤੀਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ‘ਡਿਪੋਰਟ’ ਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਫਿਲਹਾਲ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵਲੋਂ ਲਗਾਈ ਰੋਕ ਹਟ ਗਈ ਹੈ।
ਨਿਊਯਾਰਕ, 30 ਸਤੰਬਰ (ਰਾਜੂ ਸ਼ਹਿਬਾਜ਼ਪੁਰਾ)-ਅਮਰੀਕੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੂਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਬਜਾਏ ਤੀਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ‘ਡਿਪੋਰਟ’ ਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਫਿਲਹਾਲ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵਲੋਂ ਲਗਾਈ ਰੋਕ ਹਟ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਜੇ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਰਾਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਦਸੰਬਰ ਵਿਚ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ।ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਇਸ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਸਿੱਧਾ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਪ੍ਰਬੰਧ ਖਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਥੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਦਾ ਮੂਲ ਦੇਸ਼ ਉਸ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।ਇਸ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਮੁੱਦਾ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਬੋਸਟਨ ਦੇ ਫੈਡਰਲ ਜੱਜ ਬ੍ਰਾਇਨ ਮਰਫੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਤੀਜੇ ਦੇਸ਼ ਭੇਜਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣ ਦਾ ਢੁੱਕਵਾਂ ਮੌਕਾ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਥੇ ਉਸ ਨੂੰ ਤਸ਼ੱਦਦ ਜਾਂ ਜ਼ੁਲਮ ਦਾ ਖਤਰਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਅਪੀਲੀ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਸਮਰਥਨ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚਿਆ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਰੋਕ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲੇ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਵਿਚ ਗੰਭੀਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਅਤੇ ਕੂਟਨੀਤਕ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸਨ।
