ਬਰਤਾਨੀਆ ਵਿਚ ਕਰੀਬ 2 ਲੱਖ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਪੱਕੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ

ਅ

ਅਜੀਤ ਡੈਸਕ 21-10-2026

ਲੰਡਨ, 20 ਅਕਤੂਬਰ (ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬੱਧਨੀ ਕਲਾਂ)-ਬਰਤਾਨੀਆ ਵਿਚ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਪੱਕੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੇਣ ਸੰਬੰਧੀ ਨਿਯਮ ਸਖ਼ਤ ਕਰਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ‘ਇੰਡੈਫਿਨਿਟ ਲੀਵ ਟੂ ਰਿਮੇਨ’ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਲੇਬਰ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ’ਤੇ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜੂਨ 2026 ਤੱਕ ਦੇ 12 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ 1,99,628 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 24 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵੱਧ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹਰ ਹਫ਼ਤੇ ਲਗਭਗ 5,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਪੱਕੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ।ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਲੇਬਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਪੱਕੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵਧਾ ਕੇ 10 ਸਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਬਾਨਾ ਮਹਿਮੂਦ ਨੇ ਇਹ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਉੱਪਰ ਵੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਰੱਖੀ ਸੀ, ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਰਤਾਨੀਆ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਅਜੇ ਆਈ ਐਲ ਆਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ।ਹਾਲਾਂਕਿ, ਲੇਬਰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਇਸ ਤਜਵੀਜ਼ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਐਂਜਲਾ ਰੇਨਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਬਰਤਾਨੀਆ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਨਿਯਮ ਬਦਲਣ ਨੂੰ ਗ਼ੈਰ-ਬਰਤਾਨਵੀ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸ਼ੈਡੋ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਕ੍ਰਿਸ ਫਿਲਪ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਸ਼ਬਾਨਾ ਮਹਿਮੂਦ ਆਪਣੀਆਂ ਹੀ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਦੇਰੀ ਕਾਰਨ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸੈਂਕੜੇ ਹੋਰ ਲੋਕ ਪੱਕੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨ ‘ਯੂਨੀਸਨ’ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕੇਅਰ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਸਖ਼ਤ ਨਿਯਮਾਂ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਹੋਈ ਜਨਤਕ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸੁਝਾਵਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜ ਸਾਲ ਤੋਂ 10 ਸਾਲ ਵਾਲਾ ਨਵਾਂ ਆਮ ਨਿਯਮ ਅਜੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਲਈ ਯੋਗ ਵਿਅਕਤੀ ਮੌਜੂਦਾ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਿਯਮਾਂ ਅਧੀਨ ਪੱਕੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ।