ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲਾਂ ਵਲੋਂ ਅਮਰੀਕੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਕ ਲੱਖ ਡਾਲਰ ਫੀਸ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵਾਪਿਸ ਲੈਣ ਦੀ ਅਪੀਲ

ਸੈਕਰਾਮੈਂਟੋ, 12 ਨਵੰਬਰ (ਹੁਸਨ ਲੜੋਆ ਬੰਗਾ)-ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲਾਂ (ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲਾਂ) ਦੇ ਇਕ ਗੱਠਜੋੜ ਨੇ ਅਮਰੀਕੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਉਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਵੇ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੂੰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਪੜਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਕੰਮਕਾਜੀ ਸਿਖਲਾਈ ਲਈ 100,000 ਡਾਲਰ ਤੱਕ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ| ਉਨਾਂ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਦਾਖਲੇ ਘਟ ਸਕਦੇ ਹਨ ਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ ਹੈ| ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੇ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਰੌਬ ਬੋਂਟਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਗੱਠਜੋੜ ਨੇ ‘ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆਫ਼ ਹੋਮਲੈਂਡ ਸਕਿਓਰਿਟੀ’ (ਡੀ. ਐੈਚ.