ਸਿਰਸਾ, 4 ਫਰਵਰੀ (ਭੁਪਿੰਦਰ ਪੰਨੀਵਾਲੀਆ)- ਘੱਗਰ ਨਦੀ ਦੀਆਂ ਫਲੱਡੀ ਨਹਿਰਾਂ 'ਚ ਲਾਏ ਗਏ ਆਰਜੀ ਮੋਘੇ ਹਟਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੋਟਿਸਾਂ ਦੀ ਜਨ ਨਾਇਕ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਤਿੱਖੇ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ | ਮੋਘੇ ਹਟਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਵਾਪਿਸ ਨਾ ਲਏ ਜਾਣ 'ਤੇ ਤਿੱਖੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ | ਜੇ.ਜੇ.ਪੀ. ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਸ਼ੋਕ ਵਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੰਚਾਈ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਘੱਗਰ ਨਦੀ ਦੀਆਂ ਫਲੱਡੀ ਨਹਿਰਾਂ 'ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਫੀਸ ਭਰ ਕੇ ਲਾਏ ਗਏ ਆਰਜੀ ਮੋਘੇ ਹਟਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ | ਜਿਸ ਨੂੰ ਜੇਜੇਪੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਰਤ 'ਚ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਏਲਨਾਬਾਦ ਅਤੇ ਰਾਣੀਆ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਿਆਂ ਦੇ 70 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਿੰਚਾਈ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੋਘੇਇਆਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ | ਅਸ਼ੋਕ ਵਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਘਿਆਂ ਨੂੰ ਜਬਰਦਸਤੀ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਹੁਕਮ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਰਵੱਈਏ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ | ਵਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਫਲੱਡੀ ਨਹਿਰਾਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਬਰਸਾਤ ਦੇ ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ | ਕਿਸਾਨ ਪਿਛਲੇ 50 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਹਿਰਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਖੇਤਾਂ ਦੀ ਸਿੰਜਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ | ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਸਿੰਚਾਈ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਐਕਟ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ | ਵਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੜ੍ਹ ਨਹਿਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੋਗੀਆਂ ਲਗਾਈਆਂ ਹਨ | ਐਨਜੀਸੀ ਅਤੇ ਐਸਜੀਸੀ ਸਿਰਫ਼ ਮੀਂਹ ਦਾ ਪਾਣੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਦਿਨਾਂ 'ਤੇ ਬੰਦ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ | ਮੌਨਸੂਨ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਰਾਈਸ ਸੂਟ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਿੰਚਾਈ ਵਿਭਾਗ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ 30 ਜੂਨ ਤੋਂ 30 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਘੱਗਰ ਅਤੇ ਓਟੂ ਤੋਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਹੜ੍ਹ ਵਾਲੀਆਂ ਨਹਿਰਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਸਿੰਚਾਈ ਲਈ ਮੋਗੀਆ (ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਪਾਈਪਾਂ) ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦਾ ਹੈ | ਕਿਸਾਨ ਮੋਗੀਆਂ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਸਿੰਚਾਈ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਗੀਆ ਹਟਾਉਣ ਨਾਲ ਨਹਿਰ ਦੇ ਬੰਨ੍ਹ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ 10,000 ਤੋਂ 15,000 ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਿੰਚਾਈ ਦਾ ਪਾਣੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਾ ਹੋਣ | ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਨੋਟਿਸ ਵਾਪਸ ਨਾ ਲੈ ਗਏ ਤਾਂ ਜੇਜੇਪੀ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਉਤਰੇਗੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਲੜੇਗੀ |
