ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 23 ਅਪ੍ਰੈਲ (ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ)-ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ, ਰਾਜਧਾਨੀ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਖ਼ਰਾਬ, ਲਾਵਾਰਸ ਅਤੇ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਢੇਰ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਅਪਣਾਇਆ ¢ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਇਹ ਵਾਹਨ ਟਰੈਫ਼ਿਕ ਜਾਮ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਰਹੇ ਸਨ¢ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਦੇਵੇਂਦਰ ਕੁਮਾਰ ਉਪਾਧਿਆਇ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਤੇਜਸ ਕਾਰਿਆ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਕਾਰਨ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਲਗਭਗ ਨਾਮੁਮਕਿਨ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ¢ ਬੈਂਚ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਰਵਰੀ 2024 ਵਿਚ ਜਾਰੀ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ ¢ ਇਸ ਲਈ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੇ ਥਾਣਾ ਪ੍ਰਭਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਨਿਯਮਿਤ ਰੂਪ ਨਾਲ ਸਥਿਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗਣ,ਤਾਂਕਿ ਇਹ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ Tਕਾਰ ਕਬਰਸਤਾਨਾਂU ਨੂੰ ਆਿਖ਼ਰਕਾਰ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ¢ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਜਨ ਸੇਵਾ ਵੈੱਲਫੇਅਰ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੁਆਰਾ ਦਾਇਰ ਇੱਕ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ, ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ (ਐਮਸੀਡੀ) ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ¢ ਐਨਜੀਓ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਜੇ ਅਗਰਵਾਲ ਦੁਆਰਾ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਟੈਕਸ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਬਣੀਆਂ ਜਨਤਕ ਸੜਕਾਂ ਨੂੰ , ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੇ ਲਈ ਕੂੜਾ ਘਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ¢
