ਬਠਿੰਡਾ, 6 ਮਈ (ਸੱਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸਿਵੀਆਂ)- ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਜਾਤੀ ਜਨਗਣਨਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਨਵੇਂ ਵਿਵਾਦ ਵਿਚ ਘਿਰ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਕਾਲਮ ਵਿਚ ਵਰਤੇ ਗਏ ਗੈਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲ ਦਲਿਤ ਵਰਗ ਵਿਚ ਭਾਰੀ ਰੋਸ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ | ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉੱਘੇ ਦਲਿਤ ਆਗੂ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੂਬਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਕਿਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਹਿਰੀ ਨੇ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ 35 ਜਾਤੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਸੁਦਾ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹਨ ਅਤੇ 40 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਹਨ¢ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਹਰਕਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਤੁਰੰਤ ਐਸ. ਸੀ. ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇਸ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਚੁੱਪ ਬੈਠਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਤੁਰੰਤ ਸਖ਼ਤ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ | ਇਸ ਮਸਲੇ ਉਪਰ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ 'ਆਪ' ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਐਸ. ਸੀ. ਵਿੰਗਾਂ ਸਮੇਤ ਦਲਿਤ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਚੁੱਪ 'ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦਿਆਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਕਤ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਲੋਕਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਦਲਿਤ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਰਾਜਪਾਲ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਭੇਜੇ ਜਾਣਗੇ ¢ ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਠਾਣਾ ਸਿੰਘ ਬੁਰਜ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਪੰਜਾਬ, ਗੁਰਜੰਟ ਸਿੰਘ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਠਿੰਡਾ, ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਬਾਹੀਆ,