ਐੱਸ. ਏ. ਐੱਸ. ਨਗਰ, 18 ਅਕਤੂਬਰ (ਕਪਿਲ ਵਧਵਾ)-ਬਚਾਅ ਪੱਖ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ‘ਚ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਿਯਮਿਤ ਅਹੁਦੇ ‘ਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਗੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਤਰੱਕੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਐੱਨ. ਡੀ. ਪੀ. ਐੱਸ. ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਉਸ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਮਰੱਥਾ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਗਏ। ਬਚਾਅ ਪੱਖ ਨੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਅਤੇ ਇਕ ਹੋਰ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਪਿਛਲੇ ਬਿਆਨ ਦਾ ਵੀ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਰਿਕਾਰਡ ਅਤੇ ਗਵਾਹਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਤੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਪੱਖਾਂ ਨੂੰ ਅਹਿਮ ਮੰਨਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ‘ਚ ਕਥਿਤ ਅੰਤਰ, ਆਜ਼ਾਦ ਗਵਾਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਤੇ ਘਟਨਾ ਸਥਾਨ ‘ਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਗਏ।
