ਜਲੰਧਰ, 25 ਅਪ੍ਰੈਲ (ਸ਼ਿਵ)-ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀ ਆਮਦਨ 'ਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੇਅਰ ਵਨੀਤ ਧੀਰ ਨੇ ਜਿਥੇ ਸਾਰੀ ਤਹਿਬਾਜ਼ਾਰੀ ਸ਼ਾਖਾ ਹੀ ਬਦਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਹੋਰ ਵਿਭਾਗਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ | ਬਿਲਡਿੰਗ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਚਾਹੇ ਇਸ ਸਾਲ ਵਸੂਲੀ ਦਾ ਟੀਚਾ ਕਾਫ਼ੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਅਜੇ ਵੀ ਧੜੱਲੇ ਨਾਲ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਇਮਾਰਤਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਕੁਆਟਰ ਤੇ ਵਪਾਰਕ ਉਸਾਰੀਆਂ ਤੇ ਕਈ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਹਨ | ਨਿਗਮ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਨਕਸ਼ੇ ਅਤੇ ਐਨ. ਓ. ਸੀ. ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਦੇਣ ਲਈ ਵੀ ਕਈ ਫੇਰਬਦਲ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਜੇ ਵੀ ਨਕਸ਼ੇ ਤੇ ਐਨ. ਓ. ਸੀ. ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਲੰਬੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਕਈ ਲੋਕ ਬਿਨਾਂ ਨਕਸ਼ੇ ਤੇ ਐਨ. ਓ. ਸੀ. ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਨਕਸ਼ੇ ਅਤੇ ਐਨ. ਓ. ਸੀ. ਮਿਲ ਜਾਣ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਨ 'ਚ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੇ੍ਰਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ | ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੇਅਰ ਵਨੀਤ ਧੀਰ ਨੇ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਲੋਂ ਬਣਦੀਆਂ ਫ਼ੀਸਾਂ ਜਮਾਂ ਨਾ ਕਰਵਾਉਣ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਸੂਚੀ 'ਚ ਕਾਲੋਨਾਈਜ਼ਰਾਂ ਤੋਂ ਕਰੀਬ 24 ਕਰੋੜ ਦੀ ਰਕਮ ਲੈਣੀ ਸੀ | ਮੇਅਰ ਵਨੀਤ ਧੀਰ ਵਲੋਂ ਕਾਲੋਨਾਈਜ਼ਰਾਂ ਵਲੋਂ ਪੂਰੀ ਫ਼ੀਸ ਨਾ ਦੇਣ ਦੀਆਂ ਸੂਚੀਆਂ ਕਢਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀ ਜਦਕਿ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਸ ਸੂਚੀ 'ਤੇ ਬਕਾਏਦਾਰਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ | ਬਿਲਡਿੰਗ ਬਰਾਂਚ ਅੱਜ ਵੀ ਮਾਲੀਆ ਕਮਾਉਣ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਵਿਭਾਗ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਲਗਾਤਾਰ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਉਸਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ | ਮੇਅਰ ਵਲੋਂ ਤਾਂ ਅਜੇ ਬਕਾਇਆ ਕਾਲੋਨਾਈਜ਼ਰਾਂ ਤੋਂ ਵਸੂਲੀ ਕਰਨ ਲਈ ਪਹਿਲੀ ਸੂਚੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਦਕਿ 2018 ਵਿਚ ਬਕਾਏਦਾਰਾਂ ਕਾਲੋਨਾਈਜਰਾਂ ਤੋਂ ਵਸੂਲੀ ਬਾਰੇ ਅਜੇ ਸੂਚੀਆਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਹਨ | ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਦੇ ਪਲਾਟ ਤਾਂ ਵਿਕ ਗਏ ਸੀ ਪਰ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕੀਆਂ ਜਦਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਪੂਰੀਆਂ ਫ਼ੀਸਾਂ ਦੀ ਵੀ ਅਦਾਇਗੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ | ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਮੇਅਰ ਵਲੋਂ ਬਿਲਡਿੰਗ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਤੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਉਸਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਵਾਬਤਲਬੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ | ਚੇਤੇ ਰਹੇ ਕਿ ਕੁੱਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੁੱਖ ਚੌਕਸੀ ਅਫ਼ਸਰ ਵਲੋਂ ਤਿੰਨ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿਚ 42 ਦੇ ਕਰੀਬ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਉਸਾਰੀਆਂ, ਦੁਕਾਨਾਂ, ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਦੇ ਮੌਕੇ ਦੇਖੇ ਗਏ ਸੀ ਜਦਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਈ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਉਸਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਨਿਗਮ ਨੇ ਕਿੰਨੀ ਵਸੂਲੀ ਕੀਤੀ ਹੈ | ਇਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਅਜੇ ਕੋਈ ਸਪੱਸ਼ਟ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ |