ਆਦਮਪੁਰ, 17 ਜੁਲਾਈ (ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ) - ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਲੰਧਰ-ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਮਾਰਗ (ਐਨ.ਐਚ.3), ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ‘ਆਦਮਪੁਰ ਫਲਾਈਓਵਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ’ ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਦੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਰੁਕੇ ਹੋਏ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨ ਵੱਲ ਇੱਕ ਬੇਹੱਦ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਮਾਰਗ ਦੇ 11,400 ਤੋਂ 29,200 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੇ ਚਾਰ-ਮਾਰਗੀ ਸੜਕ ਅਤੇ ਪੱਕੇ ਸ਼ੋਲਡਰ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ₹257.32 ਕਰੋੜ ਦੀ ਲਾਗਤ ਦਾ ਇੱਕ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਅਨੁਮਾਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਮਾਰਗ ਸਰਕਲ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਦੁਆਰਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਰਾਹੀਂ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਬੁਲਾਰੇ ਅਤੇ ਆਦਮਪੁਰ ਹਲਕੇ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਪਵਨ ਟੀਨੂੰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਜੂਨ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸੜਕ ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਮਾਰਗ ਮੰਤਰੀ ਨਿਤਿਨ ਗਡਕਰੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੌਰਾਨ ਆਦਮਪੁਰ ਫਲਾਈਓਵਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਨਾਲ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਲੋਕ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਪਵਨ ਟੀਨੂੰ ਨੇ ਉਮੀਦ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਨਾਲ ਜਲੰਧਰ ਅਤੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਵਿਚਕਾਰ ਸਫ਼ਰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ, ਤੇਜ਼ ਅਤੇ ਸੁਚਾਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੜਕੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਣ ਨਾਲ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਉਦਯੋਗਿਕ, ਵਪਾਰਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਸਾਰੀ ਕਾਰਜ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਸਕੇ।ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ‘ਤੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਉਂਦਿਆਂ ਪਵਨ ਟੀਨੂੰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਦਮਪੁਰ ਫਲਾਈਓਵਰ ਦਾ ਕੰਮ ਸਾਲ 2016 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਪਰ 2020 ਵਿੱਚ ਤਤਕਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਢਿੱਲੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਕਾਰਨ ਇਹ ਕੰਮ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੁਕ ਗਿਆ। ਕੰਮ ਬੰਦ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਸੀਮਿੰਟ, ਸਟੀਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਉਸਾਰੀ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਨੇ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਦਰਾਂ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਤਤਕਾਲੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਅਹਿਮ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲਿਆ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਹੋਈ ਤੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸਦਾ ਖ਼ਾਮਿਆਜ਼ਾ ਭੁਗਤਣਾ ਪਿਆ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਘੁਟਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 29 ਜੁਲਾਈ 2025 ਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੁਕ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਅਗਲੇ ਹੀ ਦਿਨ, 30 ਜੁਲਾਈ 2025 ਨੂੰ, ਪਵਨ ਟੀਨੂੰ ਤੇ ਤਿੰਨ ਹੋਰ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨਿਤਿਨ ਗਡਕਰੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਕੇ ਆਦਮਪੁਰ ਫਲਾਈਓਵਰ ਦਾ ਕੰਮ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਵਿਵਾਦ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਜਲੰਧਰ ਤੇ ਆਦਮਪੁਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਪਰ ਜਨਹਿਤ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਨਾ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਾ ਆਦਮਪੁਰ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਪਵਨ ਟੀਨੂੰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭਾਰਤੀ ਹਵਾਈ ਸੈਨਾ (ਏਅਰਫੋਰਸ) ਦਾ ਅੱਡਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੋਂ ਕਈ ਵੱਡੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਰਜ ਸੰਚਾਲਿਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੱਥੇ ਸਿਵਲ ਹਵਾਈ ਅੱਡਾ ਵੀ ਹੈ, ਜਿਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸੈਲਾਨੀ, ਧਾਰਮਿਕ ਯਾਤਰਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਪਾਰਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੋਕ ਇਸੇ ਰਸਤੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਹਾਈਵੇਅ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਖੇਤਰੀ ਵਿਕਾਸ ਲਈ, ਸਗੋਂ ਰਣਨੀਤਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਤੋਂ ਵੀ ਬੇਹੱਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਮੀਦ ਜਤਾਈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ 257.32 ਕਰੋੜ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਜਲੰਧਰ, ਆਦਮਪੁਰ ਅਤੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਖੇਤਰ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚੇਗਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸ਼ੇਰੀ, ਲਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਹਜਾਰਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਮੈਂਬਰ ਪਤਾਰਾ, ਜੋਗੀ ਗਾਂਧੀ ਆਦਿ ਪਾਰਟੀ ਵਰਕਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ।
