ਜਲੰਧਰ, 17 ਜੁਲਾਈ (ਜਤਿੰਦਰ ਪੰਮੀ)–ਕਰਮਚਾਰੀ ਭਵਿੱਖ ਨਿਧੀ ਸੰਗਠਨ ਵਲੋਂ ਨਿਯੋਜਕਾਂ ਨੂੰ ਹਰਜਾਨੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਬਕਾਇਆ ਕੇਸਾਂ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਲਈ ‘ਵਿਸ਼ਵਾਸ-2026’ ਨਿਪਟਾਰਾ ਯੋਜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਈ. ਪੀ. ਐੱਫ. ਓ. ਦੇ ਖੇਤਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਪੰਕਜ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਯੋਜਨਾ 29 ਜੂਨ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਚੱਲੇਗੀ। ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਹਰਜਾਨਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਬੇਲੋੜੇ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਵਾਦਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ, ਨਿਯੋਜਕਾਂ ਵਿੱਚ ਸਵੈ-ਇੱਛਿਕ ਪਾਲਣਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਪ੍ਰਤੀ ਭਰੋਸਾ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵਾਸ-2026 ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਹੇਠ ਉਹ ਮਾਮਲੇ ਆਉਣਗੇ ਜੋ ਅਦਾਲਤਾਂ ਜਾਂ ਅਰਧ-ਨਿਆਂਇਕ ਮੰਚਾਂ ਅੱਗੇ ਬਕਾਇਆ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਧਾਰਾ 14 ਬੀ ਜਾਂ ਧਾਰਾ 128 ਅਧੀਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅੰਤਿਮ ਹੁਕਮ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਕਮ ਪੂਰੀ ਜਾਂ ਅੰਸ਼ਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਬਕਾਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਮਾਮਲੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਪਰ ਅੰਤਿਮ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਉਹ ਕੇਸ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਖੇਤਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਪੰਕਜ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਹਰਜਾਨੇ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਦੇ ਡਿਫਾਲਟ ਲਈ ਹਰਜਾਨਾ 0.25 ਫ਼ੀਸਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ, ਦੋ ਤੋਂ ਚਾਰ ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਦੇ ਡਿਫਾਲਟ ਲਈ 0.50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਅਤੇ ਚਾਰ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਦੇ ਡਿਫਾਲਟ ਲਈ 1 ਫ਼ੀਸਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਹਰਜਾਨਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਈ. ਪੀ. ਐੱਫ. ਓ. ਦੇ ਖੇਤਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਲਈ ਨਿਯੋਜਕ ਨੂੰ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਧਾਰਾ 7 ਕਿਊ ਜਾਂ ਧਾਰਾ 127 ਅਧੀਨ ਦੇਣਯੋਗ ਸਾਰਾ ਵਿਆਜ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਮਰੱਥ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲਣ ਉਪਰੰਤ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਰਕਮ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਲਿਖਤੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਵੀ ਦੇਣੀ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਬੰਧਿਤ ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਦਾਲਤ, ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਜਾਂ ਹੋਰ ਨਿਆਂਇਕ ਅਤੇ ਅਰਧ-ਨਿਆਂਇਕ ਮੰਚ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਅਪੀਲ ਜਾਂ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾਇਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸੰਗਠਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹਰਜਾਨੇ ਦੀ ਪੂਰੀ ਰਕਮ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਸੂਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਧੋਖਾਧੜੀ, ਗਬਨ ਜਾਂ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣ-ਬੁੱਝ ਕੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਕੇਸ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਧਾਰਾ 7ਕਿਊ ਅਧੀਨ ਦੇਣਯੋਗ ਵਿਆਜ ਦੀ ਪੂਰੀ ਅਦਾਇਗੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਉਹ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਲਈ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਮੰਨੇ ਜਾਣਗੇ।
