ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਵਿਚ ‘ਸੁਸਤ’ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਦੇ ਕਈ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ
ਅਜੀਤ ਡੈਸਕ
22-07-2026
ਜਲੰਧਰ, 21 ਜੁਲਾਈ (ਸ਼ਿਵ)-ਸਾਲ 2016 ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਜਲੰਧਰ ਨੂੰ ਸੋਹਣਾ ਸ਼ਹਿਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵਲੋਂ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਕਰੋੜ ਦੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਅਜੇ ਤੱਕ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ’ਤੇ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਨਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਦਸ਼ਾ ਸੁਧਰਨੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਵਿਚੋਂ ਵਰਿਆਣਾ ਡੰਪ ’ਤੇ ਪਏ ਕੂੜੇ ਦੇ ਪਹਾੜ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕੂੜਾ ਸੰਭਾਲ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਸ਼ਹਿਰ ਹੋਵੇ ਪਰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦਾ ਇਹ ਅਹਿਮ 32 ਕਰੋੜ ਦਾ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਜਿਸ ਸੁਸਤ ਗਤੀ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਨਾਲ ਤਾਂ ਤੈਅ ਸਮੇਂ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਇਸ ਦਾ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕਾਫੀ ਘੱਟ ਮਾਤਰਾ ਵਿਚ ਕੂੜੇ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਪਿਆ ਕੂੜਾ ਤਾਂ ਹੁਣ ਮਿੱਟੀ ਹੀ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਵਿਚੋਂ ਮਲਬਾ ਤੇ ਹੋਰ ਸਮਾਨ ਅਲੱਗ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ 32 ਕਰੋੜ ਦਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਬਾਕੀ 5 ਕਰੋੜ ਦੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਨਿਗਮ ਵਲੋਂ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੇ 8 ਲੱਖ ਮੀਟਰਿਕ ਟਨ ਕੂੜੇ ਦੇ ਪਹਾੜ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ 77 ਕਰੋੜ ਦਾ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਲਗਾਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਵਿਚ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਆਪਣੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਕੂੜਾ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨਾ ਸੀ ਪਰ ਉਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਕੇ 32 ਕਰੋੜ ਵਿਚ ਨਵਾਂ ਕੰਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਂਜ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੇ ਰੇਟ ਵੀ ਕਾਫੀ ਘੱਟ ਦਿੱਤੇ ਦੱਸੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਵੀ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਵਿਚ ਹੋਰ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਲਗਾ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਵਿਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਲਿਆਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿੰਨੇ ਕੂੜੇ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਦਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੂੜਾ ਹੋਰ ਤਾਜ਼ਾ ਕੂੜਾ ਇਕੱਠਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਜਲੰਧਰ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਚਾਹੇ ਸਮਾਰਟ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਸ ਕੂੜੇ ਦੇ ਪਹਾੜ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਦਾ ਨਾਂਅ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਨਿਗਮ ਨੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਨਿਕਲਦੇ ਗਿੱਲੇ ਕੂੜੇ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਪਿੱਟ ਖਾਦ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਤਹਿਤ ਪਿੱਟਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹਨ ਪਰ ਤਾਂ ਵੀ ਕਾਫੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿਚ ਕੂੜੇ ਤੋਂ ਖਾਦ ਬਣਨ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਐਲ. ਈ. ਡੀ. ਲਾਈਟਾਂ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਰਿਹਾ ਸੀ ਵਿਵਾਦਾਂ ’ਚ
ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਨਾਲ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾਂ 274 ਕਰੋੜ ਦਾ ਐਲ. ਈ. ਡੀ. ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵਿਚ ਉਸ ਦੇ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਹੋਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਦਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਕੰਮ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਵਾਪਸ ਜਾਣਾ ਪਿਆ ਸੀ। 274 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਐਲ. ਈ. ਡੀ. ਦਾ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਚਾਹੇ ਕਾਫੀ ਮਹਿੰਗਾ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਪਰ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ 65 ਹਜ਼ਾਰ ਸੋਡੀਅਮ ਲਾਈਟਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਦੱਸ ਸਾਲ ਤੱਕ ਉਨਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸੀ। 10 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਜਗਦੀਆਂ ਲਾਈਟਾਂ ਨਿਗਮ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਕੇ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਆਪਣੀਫ਼ੀਸ ਵੀ ਨਿਗਮ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ ਸੀ ਜਦਕਿ ਐਲ. ਈ.ਡੀ. ਲਾਈਟਾਂ ਦੇ ਲੱਗਣ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ ਬੱਚਤ ਹੋਣੀ ਸੀ, ਉਸ ਬੱਚਤ ਵਿਚੋਂ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਫ਼ੀਸ ਲੈਣੀ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਉਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਕੇ 60 ਕਰੋੜ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਨਿਗਮ ਨੇ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਦੇ ਖ਼ਰਚੇ ਵਿਚ ਐਲ. ਈ. ਡੀ. ਲਾਈਟਾਂ ਲਗਵਾਈਆਂ ਸੀ ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਵਿਵਾਦ ਉੱਠਦੇ ਰਹੇ ਸਨ। ਕਈ ਬਾਰ ਦੇਸੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਾਈਟਾਂ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਜਦਕਿ ਹੁਣ ਵੀ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਐਲ. ਈ.ਡੀ. ਲਾਈਟਾਂ ਬੰਦ ਹਨ ਤੇ ਕਈ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਵਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਸੀ।
ਰੋਡ ਸਵੀਪਿੰਗ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਵੀ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ
ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੇਅਰ ਸਵਰਗੀ ਸੁਨੀਲ ਜੋਤੀ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵਿਚ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਸਾਫ਼ ਸਫ਼ਾਈ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਕੰਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਕਤ ਕੰਪਨੀ ਵਲੋਂ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਫ਼ਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਸੀ ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵਿਚ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗਾ ਦੱਸ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਰੋਡ ਸਵੀਪਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਨਾਲ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ ਦਾ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਵਾਲੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲੱਗਦੇ ਰਹੇ ਸਨ। ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵਲੋਂ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੀਆਂ ਵੀ ਰੋਡ ਸਵੀਪਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕਈ ਮੁੱਖ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲੋਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੋਆਬਾ ਚੌਕ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪਠਾਨਕੋਟ ਚੌਕ ਤੱਕ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸੜਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਈਡਾਂ ’ਤੇ ਸਫ਼ਾਈ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਗੰਦਗੀ ਪਈ ਦੇਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਤਾਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਵਿਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਸਮਝੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸ਼ਹਿਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਹੋ ਸਕੇ।
