ਵਕੀਲਾਂ ਵਲੋਂ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਸ਼ੁਰੂ
ਅਜੀਤ ਡੈਸਕ
22-07-2026
ਜਲੰਧਰ, 21 ਜੁਲਾਈ (ਜਤਿੰਦਰ ਪੰਮੀ)–ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਸੰਯੁਕਤ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ (ਜੇ.ਏ.ਸੀ.) ਦੇ ਸੱਦੇ ’ਤੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਐੱਲ.ਏ.ਡੀ.ਸੀ. (ਲੀਗਲ ਏਡ ਡਿਫੈਂਸ ਕੌਂਸਲ) ਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਨਿਆਂਇਕ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦੇ ਬਾਹਰ ਸਵੇਰੇ 10 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ 4 ਵਜੇ ਤੱਕ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰਾ “ਨੋ ਵਰਕ ਡੇ” ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਨਿਆਂਇਕ ਕੰਮਕਾਜ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੂਰ ਰਹਿ ਕੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ। ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਆਦਿਤਿਆ ਜੈਨ, ਸਕੱਤਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਰੋਹਿਤ ਗੰਭੀਰ, ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਆਰ.ਕੇ. ਭੱਲਾ, ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਓਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ, ਸਾਬਕਾ ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਅਸ਼ੋਕ ਸ਼ਰਮਾ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਥਿੰਦ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐੱਲ.ਏ.ਡੀ.ਸੀ. ਨੀਤੀ ਆਪਣੇ ਮੌਜੂਦਾ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸੁਤੰਤਰ ਵਕਾਲਤ, ਵਕੀਲਾਂ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਕੀਲ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ (ਸਫ਼ਾ 5 ਦੀ ਬਾਕੀ)
ਬਾਰ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਸਾਰਥਕ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦਾ ਜਲਦੀ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਸਤਿਕਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਜਾਇਜ਼ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਵਕੀਲ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ “ਨੋ ਵਰਕ ਡੇ” ਤੇ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਾਰੇ ਸੀਨੀਅਰ, ਨੌਜਵਾਨ ਅਤੇ ਮਹਿਲਾ ਵਕੀਲਾਂ ਸਮੇਤ ਬਾਰ ਦੇ ਹਰੇਕ ਮੈਂਬਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਰਾਮ ਛਾਬੜਾ, ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੁਰਮੇਲ ਸਿੰਘ ਲਿਧੜ, ਬੀ.ਐੱਸ. ਲੱਕੀ, ਕੇ.ਪੀ.ਐੱਸ. ਗਿੱਲ ਤੇ ਬਲਦੇਵ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਰਲ੍ਹ, ਸਾਬਕਾ ਸਕੱਤਰ ਭੂਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲਾਲੀ, ਪ੍ਰੀਤਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਤੇਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਤੇ ਰਤਨ ਦੂਆ, ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਸੰਜੀਵ ਬੰਸਲ ਤੇ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਦਿਆਲ, ਐਡਵੋਕੇਟ ਵੀ.ਕੇ. ਸਰੀਨ, ਸਾਬਕਾ ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੰਜੀਵ ਕੰਬੋਜ, ਸਾਬਕਾ ਸਹਾਇਕ ਸਕੱਤਰ ਸੰਗੀਤਾ ਸੋਨੀ, ਜੂਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੂਰਜ ਪ੍ਰਤਾਪ, ਸਾਂਝੇ ਸਕੱਤਰ ਸਾਹਿਲ ਮਲਹੋਤਰਾ, ਸਹਾਇਕ ਸਕੱਤਰ ਸੋਨਾਲਿਕਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਾਰਸ ਚੌਧਰੀ, ਪ੍ਰਭੂ ਧੀਰ, ਮੇਹੁਲ ਖੰਨਾ, ਵਿਜੈ ਮਿਸ਼ਰਾ, ਅਮਾਨਤ ਭਗਤ, ਪਾਇਲ, ਨੇਹਾ ਅਤਰੀ, ਨਵਨੀਤ ਨੈਅਰ, ਰਾਕੇਸ਼ ਧੀਰ, ਦਿਨੇਸ਼ ਜੱਸੀ, ਆਸ਼ੀਸ਼ ਸੇਖੜੀ, ਮੰਜੀਤ ਪਰਮਾਰ, ਮਧੂ ਸ਼ਰਮਾ, ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ, ਨੇਹਾ ਗੁਲਾਟੀ, ਰਵੀਨਾ, ਸੁਦੇਸ਼ ਕੁਮਾਰੀ, ਛਾਇਆ ਖੁੱਲਰ, ਰਾਹੁਲ ਰਾਮਪਾਲ ਸ਼ਰਮਾ, ਨਿਖਿਲ ਸ਼ਰਮਾ, ਜਗਤ ਮੈਣੀ, ਅਰਸ਼ ਗੁਪਤਾ, ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਾਲੜਾ, ਅਨਿਲ ਵਰਮਾ, ਆਦਰਸ਼ ਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਮਨੂ ਮਹਾਜਨ, ਗੌਰਵ ਆਨੰਦ, ਜਤਿਨ ਆਨੰਦ, ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ, ਮਨੀਤ ਮਲਹੋਤਰਾ, ਵਿਕਾਸ ਭਾਰਦਵਾਜ, ਵਿਕਾਸ ਗੁਪਤਾ, ਧੀਰਜ, ਅਮਨਦੀਪ ਜੰਮੂ, ਹਨੀ ਕੁਮਾਰ, ਸੰਨੀ ਕੁਮਾਰ, ਕੁਣਾਲ ਗੋਇਲ, ਹਰਸਿਮਰਨ ਸਚਦੇਵਾ, ਸੰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ, ਹਿਤੇਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦੀਪ ਸ਼ਰਮਾ ਸਮੇਤ ਅਨੇਕਾਂ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਕੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਮਰਥਨ ਦਿੱਤਾ।
ਕੀ ਹੈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਰੱਖਿਆ ਕੌਂਸਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀ, ਕਦੋਂ ਹੋਂਦ ’ਚ ਆਈ
ਲੀਗਲ ਏਡ ਡਿਫੈਂਸ ਕੌਂਸਲ (ਐੱਲ. ਏ. ਡੀ. ਸੀ.) ਪ੍ਰਣਾਲੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਵਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਕਰੀਬ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਨੋ-ਵਰਕ ਡੇਅ ਤੇ ਹੁਣ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, 2022 ’ਚ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚਲੀ ਮੌਜੂਦਾ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਹੋਂਦ ’ਚ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਕੌਮੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ (ਐੱਨ. ਏ. ਐੱਲ. ਐੱਸ. ਏ.) ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਚੇਅਰਮੈਨ ਜਸਟਿਸ ਊਦੇ ਯੂ. ਲਲਿਤ ਵਲੋਂ 2022 ਵਿੱਚ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਬਾਅਦ ’ਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਵੀ ਬਣੇ ਸਨ। ਇਹ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ (ਐੱਲ. ਐੱਸ. ਏ.) ਐਕਟ 1987 ’ਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ 2020 ’ਚ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ 365 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਜੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2022 ’ਚ ਇਸ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਗਰੀਬ ਤੇ ਮੱਧ ਵਰਗ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਮੁਜਰਮਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਆਪਣਾ ਵਕੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਮੱਰਥਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਮੁਫ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਡਿਫੈਂਸ ਕੌਂਸਲ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 39ਏ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਾ ਹੱਕ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਕੌਮੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਵਲੋਂ ਹਰ ਸਾਲ ਲੀਗਲ ਏਡ ਡਿਫੈਂਸ ਕੌਂਸਲ ਲਈ 200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਜਟ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 4 ਅਪ੍ਰੈਲ 2025 ਨੂੰ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਲੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ’ਚ ਮੁਫ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਬੀਲਿਆਂ ਤੇ ਦੂਰ-ਦੁਰਾਡੇ ਖੇਤਰ ’ਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ’ਚ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ ਅਰਜੁਨ ਰਾਮ ਜਾਮਵਾਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਦਸੰਬਰ 2024 ਤਕ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਮੁਫ਼ਤੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਐੱਲ. ਏ. ਡੀ. ਸੀ. ਸਮੇਤ 5251 ਸਟਾਫ ਮੈਂਬਰ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸ ਸਾਲ 3.95 ਲੱਖ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਕ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਹੋਂਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਤੰਬਰ 2025 ਤਕ ਡਿਫੈਂਸ ਕੌਂਸਲ ਵਜੋਂ ਤਾਇਨਾਤ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ 1.26 ਮਿਲੀਅਨ ਕੇਸ ਮਿਲੇ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 8 ਲੱਖ ਕੇਸ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ।
