ਆਰਮੀ ਸਕੂਲ ’ ਚ ਪੰਜਾਬੀ ਪੜ੍ਹਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ
ਜਲੰਧਰ, 5 ਅਗਸਤ (ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ)-ਆਰਮੀ ਵੈਲਫੇਅਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸੁਸਾਇਟੀ ਜਲੰਧਰ ਵੱਲੋਂ ਆਰਮੀ ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਥਾਂ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਭਾਸ਼ਾ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਵਾਪਸ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ, ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਛੇਵੀਂ ਜਮਾਤ ਤੋਂ ਅੱਠਵੀਂ ਜਮਾਤ ਤੱਕ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਚੇਤਨਾ ਮੰਚ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਡਾ.
ਜਲੰਧਰ, 5 ਅਗਸਤ (ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ)-ਆਰਮੀ ਵੈਲਫੇਅਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸੁਸਾਇਟੀ ਜਲੰਧਰ ਵੱਲੋਂ ਆਰਮੀ ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਥਾਂ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਭਾਸ਼ਾ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਵਾਪਸ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ, ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਛੇਵੀਂ ਜਮਾਤ ਤੋਂ ਅੱਠਵੀਂ ਜਮਾਤ ਤੱਕ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਚੇਤਨਾ ਮੰਚ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਡਾ. ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੌਹਲ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਮਾਣਕ ਅਤੇ ਜਥੇਬੰਦਕ ਸਕੱਤਰ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਲਾਹੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੁਣ ਛੇਵੀਂ ਤੋਂ ਅੱਠਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ ਬੱਚੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਅਤੇ ਹਿੰਦੀ ਦੋ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਭਾਸ਼ਾ ਪੜ੍ਹ ਸਕਣਗੇ । ਜਦੋਂ ਕਿ ਨੌਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ ਬੱਚੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ, ਹਿੰਦੀ ਅਤੇ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਪੜ੍ਹਣਗੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਬੱਚੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ, ਹਿੰਦੀ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਪੜ੍ਹ ਸਕਣਗੇ। ਦਸਵੀਂ ਦਾ ਪੈਟਰਨ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਚਲਦਾ ਰਹੇਗਾ । ਡਾ. ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੌਹਲ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਪ੍ਰਤੀ ਫਿਕਰਮੰਦੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਰਦਾਰ ਤਰਲੋਚਨ ਸਿੰਘ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ, ਜਿਹਨ ਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਇਸ ਗੰਭੀਰ ਮਸਲੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਡਾ.ਜੌਹਲ ਨੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੇਖੋਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ। ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਪ੍ਰਸਾਰ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਆਗੂ ਐਡਵੋਕੇਟ ਮਿੱਤਰ ਸੇਨ ਮੀਤ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੁਕਤੇ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤੇ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਵਰਣਨਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਪੰਜਾਬੀ ਲੇਖਕ ਸਭਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਰਸ਼ਨ ਬੁੱਟਰ ਅਤੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸੁਸ਼ੀਲ ਦੁਸਾਂਝ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਤੇ ਉੱਘੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਦੀਪਕ ਸ਼ਰਮਾ ਚਨਾਰਥਲ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਪੂਰੇ ਜ਼ੋਰ ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉੱਤੇ ਵੀ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ ਪ੍ਰਸਾਰਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਚੇਤਨਾ ਮੰਚ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪੱਤਰ ਵੀ ਲਿਖੇ ਸਨ।
