‘ ਮੇਰੀ ਦੁਕਾਨ, ਮੇਰੇ ਨਾਮ’ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੁੰਗਾਰਾ, 234 ਦੁਕਾਨਾਂ ਲਈ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਕੋਲ ਪੁੱਜੀਆਂ 138 ਅਰਜ਼ੀਆਂ
ਜਲੰਧਰ, 11 ਨਵੰਬਰ (ਸ਼ਿਵ)- ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ, ਨਗਰ ਕੌਂਸਲਾਂ ਤੇ ਨਗਰ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ’ਚ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਜਾਂ ਲੀਜ ’ਤੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਲਕੀ ਹੱਕ ਦੇਣ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ‘ਮੇਰੀ ਦੁਕਾਨ, ਮੇਰੇ ਨਾਮ’ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਜਲੰਧਰ ਵਿਚ ਵੀ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਦਿਲਚਸਪੀ ਦਿਖਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਲੰਧਰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀਆਂ ਕੁੱਲ 234 ਦੁਕਾਨਾਂ ’ਚੋਂ ਮਾਲਕੀ ਹੱਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਰੀਬ 138 ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦਫ਼ਤਰ ’ਚ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ।
ਜਲੰਧਰ, 11 ਨਵੰਬਰ (ਸ਼ਿਵ)- ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ, ਨਗਰ ਕੌਂਸਲਾਂ ਤੇ ਨਗਰ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ’ਚ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਜਾਂ ਲੀਜ ’ਤੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਲਕੀ ਹੱਕ ਦੇਣ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ‘ਮੇਰੀ ਦੁਕਾਨ, ਮੇਰੇ ਨਾਮ’ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਜਲੰਧਰ ਵਿਚ ਵੀ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਦਿਲਚਸਪੀ ਦਿਖਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਲੰਧਰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀਆਂ ਕੁੱਲ 234 ਦੁਕਾਨਾਂ ’ਚੋਂ ਮਾਲਕੀ ਹੱਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਰੀਬ 138 ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦਫ਼ਤਰ ’ਚ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਫਾਈਲਾਂ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਜਾਂਚ ਤੇ ਤਸਦੀਕ ਲਈ ਐੱਸ ਡੀ ਐਮ ਦਫ਼ਤਰ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜਾਂਚ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਮਲ ’ਚ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ’ਚ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕਿਰਾਏ ਜਾਂ ਲੀਜ਼ ‘ਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਲਕੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਵਜੋਂ ਆਪਣਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਚਲਾ ਰਹੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਦੁਕਾਨ ਦਾ ਮਾਲਕ ਬਣਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ 2020 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 12 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਦੁਕਾਨ ‘ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਵਜੋਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਮਾਲਕੀ ਹੱਕ ਲੈਣ ਲਈ ਯੋਗ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਭ ਨਿਰਧਾਰਤ ਆਕਾਰ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਦੁਕਾਨ ਦਾ ਆਕਾਰ 50 ਵਰਗ ਮੀਟਰ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਕੁਲੈਕਟਰ ਰੇਟ ’ਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨ 3 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਕੁਲੈਕਟਰ ਰੇਟ ਦਾ 12.5 ਫ਼ੀਸਦੀ, ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨ 3 ਲੱਖ ਤੋਂ 8 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਕੁਲੈਕਟਰ ਰੇਟ ਦਾ 25 ਫ਼ੀਸਦੀ, ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨ 8 ਲੱਖ ਤੋਂ 15 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਕੁਲੈਕਟਰ ਰੇਟ ਦਾ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ, 15 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਮਦਨ ਦਾ ਕੁਲੈਕਟਰ ਰੇਟ ਦਾ ਪੂਰਾ 100 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੇ ਉਪ-ਕਿਰਾਏਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਾਰਕਾਂ, ਸੜਕਾਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਨਤਕ ਵਰਤੋਂ ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਬਣੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਢਾਂਚਿਆਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਵੀ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਣਗੇ। ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਕਮੇਟੀਆਂ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਐਸਡੀਐਮ ਪੱਧਰ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਵਲੋਂ ਯੋਗਤਾ ਅਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਕੀਮਤ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਡੀਸੀ ਪੱਧਰ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਲੰਧਰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀਆਂ 234 ਦੁਕਾਨਾਂ ’ਚੋਂ 138 ਦੇ ਕਰੀਬ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਉਪਰੰਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕੀ ਹੱਕ ਮਿਲਣ ਦਾ ਰਾਹ ਸਾਫ਼ ਹੋਵੇਗਾ। ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵਲੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਹੀ ਅਲਾਟ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਹਨ ਜਦਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਪੀ. ਐਮ. ਆਈ. ਡੀ. ਸੀ. ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਪਲਾਟ ਮੌਜੂੁਦ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ।
