ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ, 24 ਫ਼ਰਵਰੀ (ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ, ਹਰਮਹਿੰਦਰਪਾਲ)-ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਕਮ-ਚੇਅਰਮੈਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਰਾਜ ਕੁਮਾਰ ਵਲੋਂ ਨਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਤਕਨੀਕ ਰਾਹੀਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਵੱਲ ਇਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅੱਜ ਸੈਸ਼ਨ ਡਵੀਜ਼ਨ ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਈ-ਮੁਲਾਕਾਤ (ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ) ਸਹੂਲਤ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਗਈ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜਸਕਿਰਨ ਸੌਂਧ ਸਿਵਲ ਜੱਜ (ਜੂਨੀਅਰ ਡਿਵੀਜਨ), ਰਾਜਿੰਦਰਪਾਲ ਸ਼ਰਮਾ ਚੀਫ ਲੀਗਲ ਏਡ ਡਿਫੈਂਸ ਕੌਂਸਲ, ਲਵਲੀਨ ਗੁਪਤਾ ਅਤੇ ਜੋਬਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਐਸਿਸਟੈਂਟ ਲੀਗਲ ਏਡ ਡਿਫੈਂਸ ਕੌਂਸਲ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ | ਇਸ ਸਹੂਲਤ ਰਾਹੀਂ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਬੰਦ ਕੈਦੀ ਆਪਣੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨਾਲ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਦੁਆਰਾ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਸਕਣਗੇ | ਇਸ ਸਹੂਲਤ ਨਾਲ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹ ਮਿਲੇਗੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਲਿਜਾਣ-ਲਿਆਉਣ ਵਿਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਘੱਟਣਗੀਆਂ | ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸਹੂਲਤ ਨਾਲ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਅਦਾਲਤ ਲਿਜਾਣ-ਲਿਆਉਣ ਵਿਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਖਰਚੇ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੰਬੰਧੀ ਖਤਰੇ ਘਟਣਗੇ | ਇਸ ਨਾਲ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ 'ਤੇ ਭਾਰ ਵੀ ਘਟੇਗਾ ਅਤੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਤੇਜ਼ ਸੁਣਵਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣੇਗੀ | ਇਹ ਸਹੂਲਤ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਅਤੇ ਸੁਚੱਜਾ ਬਣਾਉਣ ਵੱਲ ਇਕ ਅਹਿਮ ਕਦਮ ਹੈ | ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਿਤੀ 14 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਲਗਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ | ਇਸ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਕੇਸ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਕਲੇਮ ਕੇਸ (ਮੋਟਰ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਕਲੇਮ), ਹੋਰ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ, ਪਰਿਵਾਰਕ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ, ਸਰਵਿਸਜ਼ ਸੰਬੰਧੀ ਮਾਮਲੇ, ਰੈਂਟ ਸੰਬੰਧੀ ਮਾਮਲੇ ਅਕਾਦਮਿਕ ਮਾਮਲੇ, ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੁੱਦੇ, ਮੌਰਟਰੀਜ਼ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਮਾਮਲੇ ਖਪਤਕਾਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਤਬਾਦਲੇ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ (ਦੀਵਾਨੀ ਅਤੇ ਫੌਜਦਾਰੀ), ਰਕਮ ਵਸੂਲੀ ਸਬੰਧੀ ਮਾਮਲੇ, ਕਰਿਮੀਨਲ ਕੰਪਾਊਾਡਏਬਲ ਮਾਮਲੇ, ਜ਼ਮੀਨੀ ਵਿਵਾਦਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲੇ, ਵਾਟਰ ਸਪਲਾਈ ਸਿਵਰੇਜ, ਲੈਂਡ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ, ਪਰਿਵਾਰਕ ਝਗੜੇ, ਟਰੈਫਿਕ ਚਲਾਨ, ਪ੍ਰੀ-ਲੀਟੀਗੇਟਿਵ ਬੈਂਕ ਕੇਸ, ਬਿਜਲੀ ਚੋਰੀ ਦੇ ਕੇਸ, ਸਿਵਲਸੂਟ, 138 ਐਨ.ਆਈ. ਐਕਟ ਅਤੇ ਕੈਂਸਲੇਸ਼ਨ, ਐੱਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਆਦਿ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ |
