06-08-2026
ਅੱਖਰ:
Ad Position 18 No active advertisement
ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਵਾਹ
ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ: 22-07-2026

ਲੀਗਲ ਏਡ ਡਿਫੈਂਸ ਨੀਤੀ ਖਿਲਾਫ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਰੱਖੀ

Ad Position 21
No active advertisement
ਅਜੀਤ ਡੈਸਕ 22-07-2026

ਮਾਨਸਾ, 21 ਜੁਲਾਈ (ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ)- ਲੀਗਲ ਏਡ ਡਿਫੈਂਸ ਨੀਤੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਵੀ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀ। ਕਾਬਲੇ-ਗ਼ੌਰ ਰਹੇ ਰਾਜ ਭਰ ‘ਚ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਵਕੀਲ ਭਾਈਚਾਰਾ ਹੜਤਾਲ ‘ਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਜ ਠੱਪ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੁਰਦਾਸ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਲ. ਏ. ਡੀ. ਸੀ. ਪਾਲਸੀ ‘ਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖ਼ਾਮੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਨੀਤੀ ਵਕੀਲਾਂ ਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹਿਤਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਲਸੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਤੱਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਇਹ ਨੀਤੀ ਅਸਿੱਧੇ ਰੂਪ ‘ਚ ਸਮਾਜ ‘ਚ ਅਰਾਜਕਤਾ ਅਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਸੇਵਨ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ‘ਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਵਿਚ ਰੋਲ ਨਿਭਾਅ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ 27 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਿੱਲੀ ਨੇੜੇ ਵੀ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਅੱਜ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਿਜੈ ਕੁਮਾਰ ਸਿੰਗਲਾ, ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਿੰਘ ਕਲੇਰ, ਮਨੀਸ਼ਾ ਸ਼ਰਮਾ, ਰੁਪਿੰਦਰ ਕੌਰ ਬਰਾੜ, ਸੁਮਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਬਾਜੇਵਾਲਾ, ਚਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਗਿੱਲ ਐਡਵੋਕੇਟ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ‘ਤੇ ਬੈਠੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸਕੱਤਰ ਮਨਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ, ਸ਼ੁਭਮ ਗੋਇਲ, ਸੁਖਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੇਖੋਂ, ਬਦਰੀ ਨਰਾਇਣ ਗੋਇਲ, ਸਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਸਿੰਗਲਾ, ਬਿਮਲਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਰਾਜ ਕਮਲ ਸ਼ਰਮਾ, ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭੰਗੂ, ਗੁਰਲਾਭ ਸਿੰਘ ਮਾਹਲ, ਪ੍ਰਿਥੀਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ, ਗੋਰਾ ਸਿੰਘ ਥਿੰਦ, ਸਹਿਜਪਾਲ ਮੰਡੇਰ, ਰਾਜ ਕੁਮਾਰ ਕੋਟਲੀ, ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ, ਦਰਸ਼ਨ ਸ਼ਰਮਾ, ਰਾਜਿੰਦਰਪਾਲ ਕੌਰ, ਦਵਿੰਦਰ ਕੌਰ, ਅਵਨੀਤ ਕੌਰ, ਬਿਮਲ ਕੌਰ, ਨੀਸ਼ ਗਰਗ, ਬੀਰਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਬਲਵੀਰ ਕੌਰ ਆਦਿ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ। ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਸਰਦੂਲਗੜ੍ਹ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ‘ਤੇ ਬੈਠੇ।
ਬੁਢਲਾਡਾ ਵਿਖੇ ਵੀ ਵਕੀਲਾਂ ਵਲੋਂ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ
ਬੁਢਲਾਡਾ ਤੋਂ ਸਵਰਨ ਸਿੰਘ ਰਾਹੀ ਅਨੁਸਾਰ- ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਐਲ.ਏ.ਡੀ.ਸੀ. ਕਾਨੂੰਨ ਖਿਲਾਫ 14ਵੇਂ ਦਿਨ ਜਾਰੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਬੁਢਲਾਡਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਆਰੰਭ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਕੱਤਰ ਕੀਰਤੀ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ, ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਮਹਿਲ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ, ਮਨਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ, ਮੋਹਿਤ ਉੱਪਲ, ਹਰਬੰਸ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ ਨੂੰ ਸਮੂਹ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਲੋਂ ਹਾਰ ਪਾ ਕੇ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ‘ਤੇ ਬਿਠਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਵਕੀਲਾਂ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਸਮੇਂ ਵਕੀਲ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਲਦ ਹੀ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਨਾ ਕੱਢਿਆ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ‘ਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਢਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

Ad Position 22
No active advertisement
ਪਿਛਲੀ ਖ਼ਬਰ ਕੂੜਾ ਚੁਕਵਾਉਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਸਫ਼ਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ’ਚ ਹੋਈ ਬਹਿਸ ਅਗਲੀ ਖ਼ਬਰ ਪਾਲਤੂ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿਖੇ ਕਰਵਾਉਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ
Ad Position 24
No active advertisement