ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ, 6 ਮਾਰਚ (ਪ. ਪ.)-ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਏ. ਪੀ. ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਬਿੱਲ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨ ਤੇ ਘਰੇਲੂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ 300 ਯੂਨਿਟ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇਣ ਨਾਲ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਾਲਾਨਾ ਸਬਸਿਡੀ ਬਿੱਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਤ ਮਾੜੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਉਥੇ ਪੀ. ਐਸ. ਪੀ. ਸੀ. ਐਲ. ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਹੈ | ਇਹ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਦੀਪੇਵਾਲ ਏ. ਏ. ਓ. ਰਿਟਾਇਰਡ ਪੀ. ਐਸ. ਪੀ. ਸੀ. ਐਲ. ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 'ਚ 31 ਦਸੰਬਰ 2025 ਤੱਕ 18268 ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤੇ 14988 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਘਾਟਾ ਪੈ ਗਿਆ ਹੈ | ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਿਰ ਕੁੱਲ ਕਰਜ਼ਾ 4 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਚੁੱਕਾ ਹੈ | 31-03-2025 ਤੱਕ ਪੀ. ਐਸ. ਪੀ. ਸੀ. ਐਲ. ਨੂੰ 3404 ਕਰੋੜ ਦਾ ਘਾਟਾ, 17411 ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ, 2500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵੱਲ ਖੜ੍ਹੀ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ ਰਕਮ, 10000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਕਾਇਆ ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਤੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਪਾਸੋਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਕਾਇਆ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਨੇ ਪੀ. ਐਸ. ਪੀ. ਸੀ. ਐਲ. ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਹੁਣ ਪੀ. ਐਸ. ਪੀ. ਸੀ. ਐਲ. ਦੀ ਮਾੜੀ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਪੈਸਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਦੀਆਂ ਬਹੁਮੁੱਲੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ | ਇਸ ਲੜੀ ਤਹਿਤ ਪੀ. ਐਸ. ਪੀ. ਸੀ. ਐਲ. ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਪਟਿਆਲਾ, ਲੁਧਿਆਣਾ, ਜਲੰਧਰ ਤੇ ਬਠਿੰਡਾ 'ਚ ਪਈਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਓ. ਯੂ. ਵਾਈ. ਜੀ. ਐਲ. ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ |
