ਫਗਵਾੜਾ, 9 ਮਾਰਚ (ਅਸ਼ੋਕ ਕੁਮਾਰ ਵਾਲੀਆ)-ਪੰਜਾਬ ਚੇਤਨਾ ਮੰਚ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਡਾ. ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੌਹਲ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਮਾਣਕ ਤੇ ਜਥੇਬੰਦਕ ਸਕੱਤਰ ਪਿ੍ੰ: ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਲਾਹੀ ਨੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਖ਼ਤ ਲਿਖ ਕੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਜੋ ਪੰਜਵਾਂ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਗਪਗ ਸਾਰੇ ਸਮਾਜਿਕ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ | ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਪਹੁੰਚ ਦੀ ਮੰਚ ਨੇ ਪ੍ਰਸੰਸਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਮੰਚ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਇਹ ਗੱਲ ਲਿਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਮਾਂ-ਬੋਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ 1 ਨਵੰਬਰ 1966 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਲੰਮੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਉਪਰੰਤ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆਇਆ ਸੀ | ਇਸ ਦੇ ਪੁਨਰਗਠਨ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਅੱਜ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਮਾਂ-ਬੋਲੀ ਪੰਜਾਬੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸਭਿਆਚਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ-ਪ੍ਰਸਾਰ ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਨਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਨੀਤੀ ਬਣਾਈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਲਈ ਢੁਕਵੇਂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਧਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤੇ ਹਨ | ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਮਾਂ-ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ-ਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ | ਕੁਝ ਯਤਨ ਹੋਏ ਹਨ, ਪਰ ਓਨੇ ਨਹੀਂ ਜਿੰਨਿਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਕਿ 2022 'ਚ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫ਼ਤਵਾ ਲੈ ਕੇ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆਈ ਸੀ, ਤੋਂ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬੀ ਲੇਖਕਾਂ ਤੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀਆਂ ਆਸਾਂ ਸਨ ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਬਜਟਾਂ ਤੇ ਇਸ ਪੰਜਵੇਂ ਬਜਟ ਵਿਚ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸਭਿਆਚਾਰ ਦੇ ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਹੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ |
