ਫਗਵਾੜਾ, 20 ਮਈ (ਅਸ਼ੋਕ ਕੁਮਾਰ ਵਾਲੀਆ)-ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਅ) ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ.ਇਮਾਨ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਚਾਹਲ ਨਗਰ ਫਗਵਾੜਾ ਵਿਖੇ ਪੈੱ੍ਰਸ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਕਰਦਿਆਂ ਐਸ.ਸੀ./ਐਸ.ਟੀ. ਐਕਟ ਸਬੰਧੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਹਾਲੀਆ ਫ਼ੈਸਲੇ ਜਿਸ ਵਿਚ ਜਾਤੀਵਾਦੀ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਟਿੱਪਣੀ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ਤੇ ਹੀ ਕਹੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਸੰਗੀਨ ਜੁਰਮ ਮੰਨਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ, ਨੂੰ ਮੰਦਭਾਗਾ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਦੇ ਉਲਟ ਦੱਸਿਆ ਹੈ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਡਾ.ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੱਖੂ ਇੰਚਾਰਜ ਦੋਆਬਾ, ਪਿ੍ੰਸੀਪਲ ਕੇਵਲ ਸਿੰਘ ਸਰਪ੍ਰਸਤ, ਹੈਪੀ ਕੌਲ ਸਟੇਟ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਅਤੇ ਬੀਬੀ ਸੁਖਜੀਤ ਕੌਰ ਭਬਿਆਣਾ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿਚ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 5 ਮਈ 2026 ਨੂੰ ਮਾਣਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਐਸ.ਸੀ./ਐਸ.ਟੀ. ਐਕਟ ਦੀ ਜਾਨ ਹੀ ਕੱਢ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਹੈ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ਤੇ ਜਾਤ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਗਾਲੀ ਗਲੋਚ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਅਪਰਾਧ ਹੈ ਪਰ ਜੇਕਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਜਾਂ ਪਰਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਾਤੀ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਕੁੱਝ ਬੋਲਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਐਸ.ਸੀ./ਐਸ.ਟੀ. ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਅਪਰਾਧ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨਜਾਤੀਆਂ (ਅਤਿਆਚਾਰ ਰੋਕਥਾਮ) ਐਕਟ, 1989 ਦੀ ਧਾਰਾ 3(1)(ਰ) ਅਤੇ 3(1)(ਸ) ਵਿਚ ਵਰਤੇ ਗਏ ਸ਼ਬਦ 'ਜਨਤਕ ਨਜ਼ਰ ਦੇ ਅੰਦਰ (ਵਿਦ ਪਬਲਿਕ ਵਿਊ) ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਨਿਆਂਇਕ ਵਿਆਖਿਆ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਜਾਤੀ ਆਧਾਰਿਤ ਦਬਾਅ ਦੇ ਅਸਲ ਸੁਭਾਵ ਬਾਰੇ ਡੂੰਘੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦੀ ਹੈ | ਅੱਜ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਇਹ ਸੰਕੇਤ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਾਤੀ ਆਧਾਰਿਤ ਬੇਇਜ਼ਤੀ ਤਦ ਹੀ ਗੰਭੀਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਸਲਾ ਬਣਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਅੱਗੇ ਜਾਂ ਗਵਾਹਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿਚ ਹੋਵੇ | ਪਰ ਇਹ ਸਮਝ ਭਾਰਤੀ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਜਾਤੀ ਪ੍ਰਥਾ ਦੇ ਅਸਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਢੰਗ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਿਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ | ਸ. ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾਤੀਵਾਦ ਸਿਰਫ਼ ਚੌਰਾਹਿਆਂ ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਬੇਇਜ਼ਤੀ ਰਾਹੀਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲਿਆ | ਆਰਥਿਕ ਨਿਰਭਰਤਾ, ਰਸਮੀ ਵੱਖਰਾਪਣ, ਰੋਟੀ-ਬੇਟੀ ਦੇ ਭੇਦ, ਸਮਾਜਿਕ ਡਰਾਵੇ ਅਤੇ ਘਰਾਂ, ਰਸੋਈਆਂ, ਖੇਤਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਸੰਬੰਧਾਂ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਥਾਵਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਜਨਤਕ ਨਿਗਰਾਨੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਅਸਲ ਵਿਚ ਜਾਤੀ ਆਧਾਰਿਤ ਦਬਾਅ ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਉੱਥੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ | ਇਸ ਲਈ ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਐਸੀ ਧਾਰਾ ਜੋੜਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੋ ਜਾਤੀ ਆਧਾਰਿਤ ਨਿੱਜੀ ਬੇਇਜ਼ਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਸਜ਼ਾਯੋਗ ਮੰਨੇ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਜਾਂ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨਜਾਤੀ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਉਸਦੀ ਜਾਤੀ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰੀ, ਆਰਥਿਕ ਨਿਰਭਰਤਾ, ਸਮਾਜਿਕ ਹੇਠਲੇਪਣ ਜਾਂ ਹੋਰ ਅਸਮਾਨ ਸੰਬੰਧਾਂ ਵਿਚ ਬੇਇਜ਼ਤ, ਡਰਾਵੇ ਜਾਂ ਹੇਠਲਾ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਘਟਨਾ ਜਨਤਕ ਨਜ਼ਰ ਵਿਚ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਇਸ ਐਕਟ ਹੇਠ ਸੰਗੀਨ ਜੁਰਮ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ | ਇਸ ਮੌਕੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਡਾ. ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੱਖੂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਅ) ਵਲੋਂ ਜਲਦੀ ਹੀ ਲਾਅ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਮਨਿਸਟਰੀ ਆਫ਼ ਲਾਅ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ |
