ਕਪੂਰਥਲਾ, 25 ਜੂਨ (ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਡਾਨਾ)-ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਵਾਸ ਯੋਜਨਾ (ਗ੍ਰਾਮੀਣ) ਤਹਿਤ ਪਿੰਡ ਖੁਸਰੋਪੁਰ ਵਿਖੇ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਜਾਂਚ ਪੜ੍ਹਤਾਲ ਕੀਤਿਆਂ ਗਲਤ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਲੋੜਵੰਦ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦੇਣ ਦੀ ਥਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ 8 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦੇਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਪਿੰਡ ਖੁਸਰੋਪੁਰ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਮੇਜਰ ਸਿੰਘ ਵਲੋਂ ਲੋਕਪਾਲ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਪੂਰਥਲਾ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ‘ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦਿਆਂ ਲੋਕਪਾਲ ਨੇ ਇਕ ਸਾਬਕਾ ਸਰਪੰਚ, ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਪੰਚ ਤੇ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਸੇਵਕ ਵਿਰੁੱਧ ਬਣਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਜਾਂਚ ਦੇ ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਪੈਸੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਾਸੋਂ ਪੈਸੇ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਲਈ ਵੀ ਬਲਾਕ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਅਫ਼ਸਰ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ | ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਵੇਰਵੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਮੇਜਰ ਸਿੰਘ ਪਿੰਡ ਖੁਸਰੋਪੁਰ ਨੇ ਲੋਕਪਾਲ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਇਕ ਲਿਖ਼ਤੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਪਿੰਡ ਦੇ ਕੁੱਝ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਜਾਂਚ ਪੜ੍ਹਤਾਲ ਦੇ ਹੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਵਾਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਗ੍ਰਾਂਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਸਨ | ਲੋਕਪਾਲ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਲੋਂ ਇਸ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਹਾਇਕ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਇੰਜ. ਪਾਵਰਕਾਮ ਖੈੜਾ ਮੰਦਿਰ, ਸਾਬਕਾ ਸਰਪੰਚ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਸੰਪਤੀ ਪਟਵਾਰੀ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਸੈਕਟਰੀਆਂ ਦੇ ਵੀ ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ | ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿਆਨਾਂ ਵਿਚ ਲੋਕਪਾਲ ਨੇ ਇਹ ਪਾਇਆ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਮਕਾਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਉਹ ਪੰਚਾਇਤ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ‘ਤੇ ਕਾਬਜ ਹਨ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਮਕਾਨਾਂ ਵਿਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਪਾਵਰਕਾਮ ਵਲੋਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਬਿਜਲੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਉਕਤ ਜਗ੍ਹਾ ‘ਤੇ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ | ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤਿੰਨ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਅਜਿਹੇ ਦਰਸਾਏ ਗਏ ਜੋ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਪੱਕੇ ਮਕਾਨਾਂ ਵਿਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ | ਗ੍ਰਾਮ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਸੇਵਕ ਕਮਲਜੀਤ ਵਿਰੁੱਧ ਬੀਤੇ ਸਾਲ ਜੁਲਾਈ ਮਹੀਨੇ ਦਿੱਤੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੀ ਜਾਂਚ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਲੋਕਪਾਲ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਸਰਪੰਚ ਪ੍ਰਭਦੀਪ ਕੌਰ, ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਪੰਚ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਰਾਜੂ ਤੇ ਗ੍ਰਾਮ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਸੇਵਕ ਵਿਰੁੱਧ ਸਬੰਧਿਤ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਬਣਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ | ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗ੍ਰਾਮ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਸੇਵਕ ਦਾ ਮਗਨਰੇਗਾ ਦਾ ਕੰਟਰੈਕਟ ਵੀ ਰੱਧ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ | ਲੋਕਪਾਲ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਰਕਮ 3 ਲੱਖ 90 ਹਜਾਰ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਿਕਵਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਬੀ.ਡੀ.ਪੀ.ਓ. ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਪੈਸੇ ਵਸੂਲ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿਚ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ |
