ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 28 ਜੁਲਾਈ-ਸਦਨ ਵਿਚ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸੰਧੂਰ 'ਤੇ ਬੋਲਦੇ ਹੋਏ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਐਸ ਜੈਸ਼ੰਕਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਗਾਮ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਕ ਸਪੱਸ਼ਟ, ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਤੇ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹ ਸੁਨੇਹਾ ਭੇਜਣਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੀ। ਸਾਡੀਆਂ ਲਾਲ ਲਕੀਰਾਂ ਪਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਬਹੁਤ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਕਿ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਗੰਭੀਰ ਨਤੀਜੇ ਭੁਗਤਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਪਹਿਲਾ ਕਦਮ, ਜੋ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਸੀ ਕਿ 23 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਕੈਬਨਿਟ ਕਮੇਟੀ ਆਫ਼ ਸਕਿਓਰਿਟੀ ਦੀ ਇਕ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ। ਉਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ 1960 ਦੀ ਸਿੰਧੂ ਜਲ ਸੰਧੀ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਮੁਲਤਵੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਅਤੇ ਅਟੱਲ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਅੱਤਵਾਦ ਲਈ ਆਪਣਾ ਸਮਰਥਨ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਦੂਜਾ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਚੈੱਕ ਪੋਸਟ ਅਟਾਰੀ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਤੀਜਾ SARC ਵੀਜ਼ਾ ਛੋਟ ਯੋਜਨਾ ਅਧੀਨ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਚੌਥਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਰੱਖਿਆ, ਜਲ ਸੈਨਾ ਅਤੇ ਹਵਾਈ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਰਸੋਨਾ ਗੈਰ-ਗ੍ਰਾਟਾ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪੰਜਵਾਂ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਤਾਕਤ 55 ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 30 ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
EAM ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੀ ਕਿ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਾਰੇ ਕੈਬਨਿਟ ਕਮੇਟੀ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਦਮਾਂ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਸੈੱਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪਹਿਲਗਾਮ ਹਮਲੇ ਪ੍ਰਤੀ ਭਾਰਤ ਦਾ ਜਵਾਬ ਇਥੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰੁਕੇਗਾ। ਕੂਟਨੀਤਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਤੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਤੋਂ, ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਪਹਿਲਗਾਮ ਹਮਲੇ ਦੀ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਸਮਝ ਨੂੰ ਆਕਾਰ ਦੇਣਾ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਜੋ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਸੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੁਆਰਾ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਅੱਤਵਾਦ ਦੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਣਾ। ਅਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਅੱਤਵਾਦ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਖਾਸ ਹਮਲਾ ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਫਿਰਕੂ ਫੁੱਟ ਪਾਉਣ ਲਈ ਕਿਵੇਂ ਸੀ।
