ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 8 ਅਗਸਤ (ਏਐਨਆਈ): ਕੇਂਦਰੀ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਮੰਤਰੀ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਪੁਰੀ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ 12 ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿਚ 30000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇਣ ਦੇ ਹਾਲੀਆ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਤਰਲ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਗੈਸ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਸਥਿਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿਚ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਬਾਰਾਂ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿਚ 30,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਐਲ.ਪੀ.ਜੀ. ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਸਥਿਰ ਰੱਖੀਆਂ ਹਨ।
ਸਾਊਦੀ ਸੀਪੀ ਵਿਚ 63% ਵਾਧੇ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਲ.ਪੀ.ਜੀ. ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਸਥਿਰ ਰੱਖੀਆਂ ਹਨ, ਮਾਵਾਂ ਅਤੇ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਵਾਧੇ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਹੈ। ਤੇਲ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਕੰਪਨੀਆਂ (ਓ.ਐਮ.ਸੀ.) ਨੂੰ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਵੇਚੀ ਜਾਂਦੀ ਕੀਮਤ ਦੇ ਲਗਭਗ ਅੱਧੀ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਰਸੋਈਆਂ ਨੂੰ ਐਲ.ਪੀ.ਜੀ. ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਝੱਲਣਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਐਲ.ਪੀ.ਜੀ. ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧੀਆਂ ਅਤੇ ਸਾਊਦੀ ਸੀਪੀ ਵਿਚ 63% ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਸਾਡੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਅਤੇ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਵਾਧੇ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾ ਪਵੇ। ਅੱਜ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਜੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਵਲੋਂ ਲਏ ਗਏ ਇਕ ਵੱਡੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿਚ, ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਬਾਰਾਂ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿਚ 30,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਐਲ.ਪੀ.ਜੀ. ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਸਥਿਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ।
