ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਕੀਤੀ ਸੂਬਾ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 14 ਅਗਸਤ-ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਸੂਬਾ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ। ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਡੀਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸਨੂੰ 'ਆਪ' ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਫੈਸਲਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਲਿਆ ਗਿਆ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਇਕ ਸਰਕਾਰੀ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ 4 ਜੂਨ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ 2025 ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਹਾਊਸਿੰਗ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਸੋਧਾਂ ਸਮੇਤ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਇਕ ਹੋਰ ਫੈਸਲੇ ਵਿਚ, ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਐਕਟ, 1961 ਵਿਚ ਸੋਧ ਅਤੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਵਰਗਾਂ ਲਈ ਸਟੈਂਪ ਡਿਊਟੀ ਅਤੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਫੀਸ ਛੋਟਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ, ਇਹ ਐਕਟ ਲਾਜ਼ਮੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਛੋਟਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਮੂਲ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਸੁਵਿਧਾਜਨਕ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਵਿਵਸਥਾ ਨੇ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਹਾਊਸਿੰਗ ਸਭਾਵਾਂ ਵਿਚ, ਰਸਮੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਸਟੈਂਪ ਡਿਊਟੀ ਅਤੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਫੀਸਾਂ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਣ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਇਆ। ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਪੰਚਾਇਤ ਸਕੱਤਰਾਂ ਅਤੇ ਗ੍ਰਾਮ ਸੇਵਕਾਂ (ਪਿੰਡ ਵਿਕਾਸ ਅਫਸਰਾਂ) ਦੇ ਕਾਡਰ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ 'ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਕਾਸ ਸਕੱਤਰ' ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿਚ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਹੁਦਿਆਂ ਲਈ ਇਕ ਰਾਜ ਕਾਡਰ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਖਰੀਦ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਸਾਉਣੀ ਅਤੇ ਹਾੜ੍ਹੀ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਸੁਚਾਰੂ ਖਰੀਦ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਸਮੂਹ (ਜੀ.ਓ.ਐਮ.) ਦੇ ਗਠਨ ਲਈ ਕਾਰਜ-ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਜੀ.ਓ.ਐਮ. ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਚ ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈ, ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਜਲ ਸਰੋਤ ਮੰਤਰੀ ਮੈਂਬਰ ਵਜੋਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।