ਸੰਗਰੂਰ, 24 ਅਗਸਤ( ਧੀਰਜ ਪਿਸ਼ੌਰੀਆ ) - ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਰੀਬ 55 ਲੱਖ ਲੋੜਵੰਦ ਤੇ ਗ਼ਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰਾਸ਼ਨ ਉੱਤੇ ਡਾਕਾ ਮਾਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵੀ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਰਾਸ਼ਨ ਖੋਹਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇ.ਵਾਈ.ਸੀ. 'ਤੇ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਂਅ ਉੱਤੇ 23 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰਾਸ਼ਨ ਰੋਕ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਫਰਮਾਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ 8 ਲੱਖ 0 2 ਹਜ਼ਾਰ 500 ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ (ਕਰੀਬ 32 ਲੱਖ ਲੋਕ) ਕੱਟਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਰੀਬ 55 ਲੱਖ ਲੋੜਵੰਦ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰਾਸ਼ਨ ਖੋਹਣ ਦੇ ਰਾਹ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ।ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਨੈਸ਼ਨਲ ਫੂਡ ਸਕਿਉਰਿਟੀ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਕਰੀਬ 1 ਕਰੋੜ 53 ਲੱਖ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਹਨ ਤੇ 1 ਕਰੋੜ 29 ਲੱਖ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਸੰਬੰਧੀ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤੇ ਬਾਕੀਆਂ ਸੰਬੰਧੀ ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਕਾਰਜ ਬਾਬਤ 6 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋਰ ਮੰਗਿਆ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਆਰ.ਬੀ.ਆਈ. ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬੈਂਕਾਂ ਵਲੋਂ ਫੋਨ ਉੱਤੇ ਸੁਨੇਹੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਸਾਂਝੇ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੈਂਪਾਂ ਵਿਚ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਪੈਸੇ ਨਿਕਲ ਜਾਣ ਤਾਂ ਕੀ ਭਾਜਪਾ ਉਸ ਘਟਨਾ ਸੰਬੰਧੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲਵੇਗੀ।
