ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੱਤੀ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 5 ਸਤੰਬਰ (ਪੀ.ਟੀ.ਆਈ.)-ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 2021 ਦੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਕ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ਗੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੁਆਰਾ ਉਸਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਨਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਗੁਰਸੇਵਕ ਸਿੰਘ ਨੇ 2021 ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਵਿਰੁੱਧ ਦਰਜ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ਗੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਲਈ 2025 ਵਿਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ।

ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 3 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਕ ਸਹਿ-ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੀ ਰਕਮ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਕਿਉਂ ਦਾਇਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਕਿਉਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ "ਬਹੁਤ ਹੀ ਗੁਪਤ ਅਤੇ ਅਸਾਧਾਰਨ ਹੁਕਮ" ਕਰਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਜਸਟਿਸ ਜੇ.ਬੀ. ਪਾਰਦੀਵਾਲਾ ਅਤੇ ਸੰਦੀਪ ਮਹਿਤਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੁਆਰਾ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂ ਤਾਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਅਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਸਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਕ ਸਹਿ-ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਅਸਲ ਵਿਚ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੀ ਰਕਮ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹੁਕਮ ਲਿਖਣ ਵਾਲੇ ਜਸਟਿਸ ਪਾਰਦੀਵਾਲਾ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ, ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਤੋਂ ਇਹ ਕਿਉਂ ਪੁੱਛੇ ਕਿ ਉਸਨੇ ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।

ਇਹ ਤੱਥ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੂੰ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਵਿਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਲਈ ਆਪਣੇ ਵਿਵੇਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦਾ ਇਕ ਚੰਗਾ ਆਧਾਰ ਸੀ, ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ। ਇਹ ਨੋਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਮਾਮਲਾ ਅਜੇ ਵੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਲੰਬਿਤ ਸੀ, ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਥੇ ਕੇਸ ਦੇ ਅੰਤਿਮ ਨਤੀਜੇ ਦੀ ਉਡੀਕ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਕਿ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ, ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਅਪਰਾਧ ਸ਼ਾਖਾ, ਲੁਧਿਆਣਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ "ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ" ਜ਼ਮਾਨਤ 'ਤੇ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।