ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 21 ਅਕਤੂਬਰ (ਸੰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਮਾਹਨਾ) - ਯੂ. ਟੀ. ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ 'ਚ ਕਮੀ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਦੀਵਾਲੀ ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ 8 ਤੋਂ 10 ਵਜੇ ਤੱਕ ਹੀ ਪਟਾਕੇ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਸ਼ਹਿਰ ’ਚ ਇਹ ਹੁਕਮ ਕੇਵਲ ਕਾਗਜ਼ੀ ਹੀ ਸਾਬਤ ਹੋਏ। ਸੋਮਵਾਰ ਸ਼ਾਮ ਦੇ 8 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪਹਰ ਤੱਕ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀਆਂ ਗਲੀਆਂ, ਚੌਕਾਂ ਅਤੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਚ ਪਟਾਕਿਆਂ ਦੀ ਗੂੰਜ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ, ਜਿਥੇ ਲੋਕ ਪਟਾਕੇ ਚਲਾ ਰਹੇ ਸਨ, ਉਥੇ ਪੁਲਿਸ ਵਲੋਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੋਕ ਟੋਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਯੂ. ਟੀ. ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਦੇਰ ਰਾਤ ਤੱਕ ਚੱਲ ਰਹੇ ਪਟਾਕਿਆਂ ’ਤੇ ਰੋਕ ਬਾਰੇ ਜਦ ਬੁੜੈਲ ਚੌਕੀ ਇੰਚਾਰਜ ਨਾਲ ਫੋਨ ’ਤੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਤਾਂ ਇਹ ਤੱਕ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜਦ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਉਦੋਂ ਤਕ ਉਹ ਕਿਸੇ ’ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ।
ਇਸ ਗੱਲ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਸਿਰਫ਼ ਰਵਾਇਤੀ ਬਿਆਨ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਰਹੇ, ਜਿਵੇਂ ਹਰ ਸਾਲ ਹੁੰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਵੀ ਨਿੱਜੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਨਿਭਾਈ ਗਈ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ ਆਪਣੇ ਮਨੋਰੰਜਨ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਈ ਘੰਟਿਆਂ ਤੱਕ ਪਟਾਕਿਆਂ ਦੀ ਬਰਸਾਤ ਕਰਦੇ ਰਹੇ।
ਇਕ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ’ਚ ਹੀ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਪਟਾਕੇ ਫੂਕੇ ਗਏ। ਇਸ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਵਾਤਾਵਰਨ ਵਿਗੜਿਆ, ਸਗੋਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ, ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਗੰਧਲੇ ਧੂੰਏਂ ਤੇ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਖੁਦ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਲਾਗੂ ਅਮਲੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਨਿਭਾਅ ਸਕਦਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਕੀ ਲਾਭ? ਕੀ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸ਼ੋਭਾ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਹੁੰਦੇ ਹਨ?
