ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 11 ਜੂਨ- ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਡਟ ਕੇ ਪਹਿਰਾ ਪੰਜਾਬ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਕਾਫੀ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਦਰਜੇ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਰਹੱਦੀ ਪੈਕੇਜ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ। ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਰਹੱਦ ਦੇ ਨਾਲ 2,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਿੰਡ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ 'ਵਾਈਬ੍ਰੈਂਟ ਵਿਲੇਜ-II' ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ 107 ਸਰਹੱਦੀ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਅੱਤਵਾਦ, ਡਰੋਨ ਦੀ ਤਸਕਰੀ, ਹੜ੍ਹਾਂ ਅਤੇ ਸਰਹੱਦੀ ਤਣਾਅ ਦਾ ਬੋਝ ਝੱਲ ਰਿਹਾ, ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਵਿਕਾਸ ਵਿਚ ਉਸ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣਦਾ ਹੱਕ ਦੇਵੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 'ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ-2047' ਦੇ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਅਤ, ਮਹਿਫੂਜ਼ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਜ਼ਰੂਰੀਸ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਪਹਾੜੀ ਸੂਬਿਆਂ, ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬੀ ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਤਰਜ਼ 'ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਕੇਂਦਰੀ ਸਪਾਂਸਰਡ ਸਕੀਮਾਂ ਤਹਿਤ 90:10 ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਵਿਚ ਫੰਡਿੰਗ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।
10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਿਹਤ ਯੋਜਨਾ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਿਖਰਲੇ ਰੈਂਕ ਵਾਲੇ ਸਕੂਲਾਂ ਤੱਕ, ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਵਿਚ 'ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ' ਲਈ ਗਵਰਨੈਂਸ ਮਾਡਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਵਲੋਂ ਮੋਹਾਲੀ ਨੂੰ 'ਨੈਸ਼ਨਲ ਨੌਲੇਜ ਹੱਬ' ਐਲਾਨਣ ਅਤੇ 'ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਟਿਡ ਸੈਮੀਕੰਡਕਟਰ ਮੈਗਾ-ਕਲੱਸਟਰ' ਸਥਾਪਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਵਿਚ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਟਕਦੇ ਮਸਲੇ ਚੁੱਕੇ, ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰਾਂ ਲਈ ਇਨਸਾਫ਼ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕੌਮੀ ਯੋਗਦਾਨ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।
