ਵਿਵਾਦਾਂ 'ਚ ਘਿਰੀ ਡੇਰਾਬੱਸੀ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੀ ਚੋਣ

ਡੇਰਾਬਸੀ (ਮੁਹਾਲੀ), 8 ਜੁਲਾਈ (ਰਣਬੀਰ ਸਿੰਘ ਪੜੀ) - ਡੇਰਾਬੱਸੀ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੀ ਚੋਣ ਮੁਕੰਮਲ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਗਰਮਾ ਗਈ ਹੈ ਹੈ। ਸੱਤਾ ਪੱਖ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਜਿੱਤ ਦੇ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ 7 ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਨੇ ਇੱਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਇਸ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਕਟਹਿਰੇ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਚੈਰੋਜੋਈ ਵਿਚ ਜੁਟ ਗਏ ਹਨ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ 'ਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾਉਣ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਹੁਣ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਸਿਆਸੀ ਸਰਗਰਮੀ ਹੋਰ ਵਧਣ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹਨ।
ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਚੋਣ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 19 ਦੀ ਕੌਂਸਲਰ ਹਰਜੀਤ ਕੌਰ ਵਲੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਚਿੱਠੀ ਦਿਖਾ ਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਲਈ ਨਾਮ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਦਿਲਚਸਪ ਅਤੇ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਗੱਲ ਇਹ ਰਹੀ ਕਿ ਸੱਤਾ ਪੱਖ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਕੌਂਸਲਰ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਮਾਂ ਦੀ ਤਾਈਦ (ਸਮਰਥਨ) ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ।
ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸੱਤ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਜਿਸ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਦੋ, ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਦੋ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤਿੰਨ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਐਨ ਕੇੇ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਸਿਆਸੀ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰਾ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਕੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿਚ ਰਿੱਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੀ ਰੂਪ-ਰੇਖਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਚਾਰਾਜੋਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਨੁਕਤਾ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉੱਨਾ ਚਿਰ ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੀ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਸਾਂਭਣ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ।
ਡੇਰਾਬੱਸੀ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੀ ਚੋਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਚਰਚਾਵਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਐਸਡੀਐਮ ਅਮਿਤ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਬਾਈ-ਲਾਜ਼ ਮੁਤਾਬਕ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਾਈ-ਲਾਜ਼ ਵਿਚ ਜਿੰਨੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਚੋਣ ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਹੀ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਿਯਮ ਕਾਰਨ ਚੋਣ ਟਾਲਣ ਜਾਂ ਬਦਲਾਅ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਅਫ਼ਵਾਹ ਹਨ।