ਡੱਬਵਾਲੀ (ਹਰਿਆਣਾ), 24 ਜੁਲਾਈ (ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਂਤ)- ਲੀਗਲ ਏਡ ਡਿਫੈਂਸ ਕੌਂਸਲ (ਐੱਲ.ਏ.ਡੀ.ਸੀ.) ਨੀਤੀ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ, ਡੱਬਵਾਲੀ ਵਲੋਂ ਅੱਜ ਵੀ ਅਦਾਲਤੀ ਕੰਮਕਾਜ ਦਾ ਪੂਰਨ ਬਾਈਕਾਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀਆਂ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ (ਜੇ.ਏ.ਸੀ.) ਦੇ ਸੱਦੇ 'ਤੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦਿਆਂ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਹੜਤਾਲ ਕਾਰਨ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਅਦਾਲਤੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਸਿਰਫ਼ ਰਸਮੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲੀਆਂ ਤਾਰੀਖਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ।
ਡੱਬਵਾਲੀ ਵਿਖੇ ਕਚਿਹਰੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਅਤੇ ਮਿੰਨੀ ਸਕੱਤਰੇਤ ਵਿਚ ਕੁੱਲ ਸੱਤ ਅਦਾਲਤਾਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਕਚਿਹਰੀ ਦੀਆਂ ਚਾਰ ਅਦਾਲਤਾਂ, ਹਫ਼ਤੇ ਵਿਚ ਦੋ ਦਿਨ (ਸੋਮਵਾਰ ਅਤੇ ਵੀਰਵਾਰ) ਲੱਗਣ ਵਾਲੀ ਫ਼ੈਮਿਲੀ ਕੋਰਟ, ਐੱਸ.ਡੀ.ਐੱਮ. ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਤਹਿਸੀਲ ਕੋਰਟ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਅੱਜ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਕਰੀਬ 180 ਦੀਵਾਨੀ ਅਤੇ ਫ਼ੌਜਦਾਰੀ ਮਾਮਲੇ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਸੂਚੀਬੱਧ ਸਨ, ਪਰ ਹੜਤਾਲ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਗਲੀਆਂ ਤਾਰੀਖਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ।
ਬਾਰ ਦੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਐੱਲ.ਏ.ਡੀ.ਸੀ. ਨੀਤੀ ਸਬੰਧੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕਰਕੇ ਅੰਤਰਿਮ ਹੱਲ ਲੱਭਣ ਲਈ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਫ਼ਿਲਹਾਲ 'ਨੋ ਵਰਕ' ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਡੱਬਵਾਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸੀਡਾ (ਮਸੀਤਾਂ), ਵਕੀਲ ਵੀ.ਐੱਮ. ਜੋਸ਼ੀ ਅਤੇ ਪਵਨ ਕੁਮਾਰ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਐੱਲ.ਏ.ਡੀ.ਸੀ. ਨੀਤੀ ਕਾਰਨ ਵਕੀਲਾਂ ਅਤੇ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਗੰਭੀਰ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਵਕੀਲ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਬਚਾਅ ਪੱਖ ਲਈ ਵੀ ਖ਼ੁਦ ਵਕੀਲ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਗੰਭੀਰ ਅਤੇ ਆਦਤਨ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੌਸਲੇ ਵਧ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਨਿੱਜੀ ਵਕੀਲਾਂ ਦਾ ਕਿੱਤਾ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੋਵੇਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਸ ਨੀਤੀ ਦਾ ਸਥਾਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ।
