ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 27 ਜੁਲਾਈ- ਧਰਮਿੰਦਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਅੰਤ ਤੋਂ ਦੋ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਇਕ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਦਾ ਨਾਂਅ 'ਜਨਤਕ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ (ਅਨਿਆਂਪੂਰਨ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ) ਸੋਧ ਬਿੱਲ, 2026' ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ਇਹ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਗੇ।
ਇਹ ਬਿੱਲ 2024 ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਵਿਚ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਅਤੇ ਭਾਰੀ ਜ਼ੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਫਾਸਟ-ਟਰੈਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣਗੇ, ਜੋ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸੁਣਵਾਈਆਂ ਕਰਨਗੀਆਂ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ 23 ਜੁਲਾਈ ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਢਾਈ ਮਿੰਟ ਦੇ ਵੀਡੀਓ ਸੰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਕੋਈ ਮਾਮੂਲੀ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਲੱਖਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਲਈ ਦੁਖਦਾਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
