ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, 1 ਅਕਤੂਬਰ (ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੱਸ)- ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਬਣਾਏ ਗਏ 'ਜਾਗਤ ਜੋਤ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਕਾਰ (ਸੋਧ) ਐਕਟ, 2026' ਦੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ, ਜੋ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਤਰਫ਼ੋਂ ਬੀਤੀ 31 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਉਠਾਏ ਗਏ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਤੇ ਸੁਝਾਵਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਵਧੇਰੀ ਸੋਧ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਉਸ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮਿਤੀ 30 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਹੋਣ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮਾਮਲੇ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਅਧਿਕਾਰਤ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸਕੱਤਰੇਤ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਭੇਜੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਕਾਰਵਾਈ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਮਿਤੀ 16 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਇਕ ਸੱਤ-ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਭੇਜੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵਲੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਸੁਝਾਵਾਂ ਅਤੇ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਸਤਿਕਾਰ ਸਹਿਤ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਗਠਿਤ ਕਮੇਟੀ ਵਲੋਂ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵਲੋਂ ਗਠਿਤ ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ ਵੀ ਲੋੜੀਂਦਾ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਅਤੇ ਤਾਲਮੇਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਸੁਝਾਵਾਂ ਤੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸੁਚੱਜੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸਕੱਤਰੇਤ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਬਗੀਚਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਭੇਜੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਥੇਦਾਰ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗੜਗੱਜ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਲਿਆ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਉੱਤੇ ਖੇਦ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੰਜੀਦਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਗ਼ੈਰ-ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵਲੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਸਿੱਖ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਵਧੇਰੀ ਸੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿਚ-ਵਿਚ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਸੀ ਪਰੰਤੂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਮਾਂ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਦੇ ਆਖ਼ਰੀ ਦਿਨ 30 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਕਮੇਟੀ ਸਬੰਧੀ ਸਿਰਫ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੀ ਭੇਜੀ ਹੈ ਜਦਕਿ ਕਾਰਜ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ 29 ਜੂਨ 2026 ਦੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਅਨੁਸਾਰ ਜੋ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਸਬੰਧੀ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਖ਼ਰੀ ਦਿਨ 29 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਰਾਹੀਂ ਸਕੱਤਰੇਤ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਲੋਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਮਿਤੀ 30 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਅਗਲੇਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਰਾਂ ਤੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ 'ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਇਕ ਪੰਜ-ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 16 ਸਤੰਬਰ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਮਾਂ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਦੇ ਆਖ਼ਰੀ ਦਿਨ ਭੇਜੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਮਾਮਲਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਸ ਨੂੰ ਲਟਕਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਗੀਚਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
