ਹੜ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹੋਏ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਚਨਬੱਧ-ਖੁੱਡੀਆਂ <br/>

ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸ਼ੇਰਗਿੱਲ
ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ
ਜਲੰਧਰ, 22 ਸਤੰਬਰ-ਸੂਬੇ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਪਸ਼ੂ ਤੇ ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ ਨੇ ਸੂਬੇ 'ਚ ਆਏ ਹੜ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ 'ਚ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਲਗਾਤਾਰ ਏਨਾ ਭਾਰੀ ਮੀਂਹ ਪਿਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਪਹਾੜਾਂ 'ਚੋਂ ਵੀ ਬੱਦਲ ਫਟਣ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਧਣ ਕਾਰਨ ਇਸ ਵਾਰ ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਅਜਿਹੀ ਮਾਰ ਪਈ ਕਿ ਡੈਮ ਵੀ ਏਨੀ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ 'ਚ ਆਏ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਰੋਕ ਸਕਣ ਤੋਂ ਅਸਮਰੱਥ ਹੋ ਗਏ | ਡੈਮਾਂ ਦੀ ਵੀ ਆਪਣੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਅੰਦਰ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਕੰਟੋਰਲ ਕਰਨ ਸੰਬੰਧੀ ਵੀ ਮਾਪਦੰਡ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਸੂਬੇ 'ਚ ਹੜ੍ਹਾਂ ਲਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਉਣਾ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ | ਅੱਜ ਇਥੇ 'ਅਜੀਤ' ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਇਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਲੋਂ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ 'ਚ ਵੀ ਕੋਈ ਸੱਚਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਸੰਬੰਧੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ 'ਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੜ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਿਆਰੀ ਸੀ ਪਰ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫਤ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਛੋਟੇ ਪੈ ਗਏ ਤੇ ਰਾਜ ਦੇ ਤਕਰੀਬਨ 12 ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਆ ਗਏ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਉਦਾਰਤਾ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹੜ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ ਤੇ ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਫ਼ਸਲਾਂ ਤੇ ਪਸ਼ੂ ਧਨ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਦੇ ਅੰਮਿ੍ਤਸਰ, ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, ਪਠਾਨਕੋਟ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਕਪੂਰਥਲਾ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, ਤਰਨ ਤਾਰਨ, ਮੋਗਾ, ਪਟਿਆਲਾ ਤੇ ਰੂਪਨਗਰ ਆਦਿ ਜ਼ਿਲਿ੍ਹਆਂ ਦੇ ਸੈਂਕੜੇ ਪਿੰਡ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੜ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੜ੍ਹਾਂ 'ਚ ਜਿੱਥੇ 57 ਦੇ ਕਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਗੁਆਉਣੀਆਂ ਪਈਆਂ, ਉੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਤੇ ਮਾਲ ਡੰਗਰ ਦਾ ਵੀ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ | ਹੁਣ ਤੱਕ 2500 ਦੇ ਕਰੀਬ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਮਾਰੇ ਜਾਣ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਢਾਈ ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਪਸ਼ੂ ਹੋਰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਹਨ ਤੇ ਰੁੜ੍ਹ ਗਏ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦਾ ਅਜੇ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਣਾ ਬਾਕੀ ਹੈ | ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੜ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਸੂਬੇ 'ਚ 1.94 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਦੇ ਕਰੀਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਰਕਬਾ ਵੀ ਹੜ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਚੋਂ 1.58 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ 'ਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ, ਜਦਕਿ 2902 ਹੈਕਟੇਅਰ ਰਕਬੇ 'ਚ ਲੱਗੀ ਮੱਕੀ, 12,758 ਹੈਕਟੇਅਰ ਕਪਾਹ, 11,896 ਹੈਕਟੇਅਰ ਗੰਨਾ, 8,570 ਹੈਕਟੇਅਰ ਚਾਰਾ, ਤੇਲ ਬੀਜ ਤੇ ਦਾਲਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈਆਂ ਹਨ | ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 1854 ਹੈਕਟੇਅਰ 'ਚ ਲੱਗੇ ਟਿੰਡੇ, ਮਿਰਚਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਵੀ ਹੜ੍ਹ ਦੇ ਪਾਣੀ 'ਚ ਰੁੜ੍ਹ ਗਈਆਂ | ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬੇ 'ਚ ਖੇਤੀ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦਾ ਤਕਰੀਬਨ 3151 ਕਰੋੜ, ਬਾਗ਼ਬਾਨੀ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦਾ 23.18 ਕਰੋੜ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ | ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਥੇ ਖੇਤਾਂ 'ਚੋਂ ਰੇਤ ਤੇ ਗਾਰ ਹਟਾਉਣ ਲਈ 262.50 ਕਰੋੋੜ ਰੁਪਏ, ਉਥੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਮੁੜ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਵੀ 1021.50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮਿਲਾ ਕੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਮੁੜ ਲੀਹ 'ਤੇ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਫੌਰੀ 4458.18 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ 'ਤੇ ਵੀ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਫੀ ਮਾਰ ਪਈ ਹੈ ਤੇ ਰਾਜ ਦੇ 13 ਜ਼ਿਲਿ੍ਹਆਂ 'ਚ ਲਗਭਗ 102 ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਵਾਲੇ ਤਲਾਬ (ਛੱਪੜਾਂ), ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੁੱਲ ਰਕਬਾ 573 ਏਕੜ ਹੈ, ਵੀ ਨੁਕਸਾਨੇ ਗਏ ਹਨ | ਇਕ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਹੜ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਸੂਬੇ 'ਚ 746 ਟਨ ਮੱਛੀ ਦਾ ਸਟਾਕ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਖੇਤਰ ਨੂੰ 1038.23 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ | ਸ. ਖੁੱਡੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹੜ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹੋਏ ਫ਼ਸਲਾਂ, ਮਾਲ ਡੰਗਰ ਤੇ ਮੱਛੀਆਂ ਦੇ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ ਤੇ ਜਲਦ ਹੀ ਹੜ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਹੋਏ ਅਸਲ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਣਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਖੇਤਰਾਂ 'ਚ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਹੁਣ ਤੱਕ 37 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਗਲਘੋਟੂ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਟੀਕਾਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਆਰੰਭ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ | ਹਰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੇ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਲਗਭਗ 19652 ਕੁਇੰਟਲ ਫੀਡ, 14492 ਕੁਇੰਟਲ ਸਾਈਲੇਜ, 2483 ਕੁਇੰਟਲ ਹਰਾ ਚਾਰਾ ਤੇ 5180 ਕੁਇੰਟਲ ਤੂੜੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ | ਇਸ ਮੌਕੇ ਕੇਂਦਰ ਵਲੋਂ ਐਲਾਨੀ 1600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਫੌਰੀ ਰਾਹਤ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛੇ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ 'ਚ ਹੜ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਇਹ ਰਾਹਤ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਫੌਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਹੋਰ ਰਾਹਤ ਪੈਕੇਜ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰੇ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਗਿਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪਹਿਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਮੌਜੂਦਾ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਇਨਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਵਲੋਂ ਜਿਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਥੇ ਹੜ੍ਹ ਰਾਹਤ ਫੰਡ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਵੀ ਹੱਥ ਘੁੱਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ | ਇਸ ਮੌਕੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਸੰਬੰਧੀ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਸ. ਖੁੱਡੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਲਈ 1822 ਮੰਡੀਆਂ ਤੇ ਖ਼ਰੀਦ ਕੇਂਦਰ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੰਡੀਆਂ 'ਚ ਖ਼ਰੀਦ ਸੰਬੰਧੀ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ ਲਏ ਗਏ ਹਨ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਡੀਆਂ 'ਚ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਫਸਲ ਚੁੱਕੀ ਜਾਵੇਗੀ | ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾਉਣ ਸੰਬੰਧੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਖ਼ਤ ਫ਼ੈਸਲੇ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛੇ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ 'ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਸਦਕਾ ਤਕਰੀਬਨ 70 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਲੱਗੀ ਹੈ ਤੇ ਰਹਿੰਦੀ ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਚਾਰੇ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਕੰਮਾਂ 'ਚ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ 15 ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੋਰ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ | ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਕੋਲੋਂ ਸੁਝਾਅ ਲਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਜਲਦ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ |