ਬੀ.ਬੀ.ਐਮ.ਬੀ. ਨੇ ਸਕੱਤਰ ਦੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਤੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਬਾਰੇ ਪੱਤਰ ਵਾਪਸ ਲਿਆ

ਬੋਰਡ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 31 ਅਕਤੂਬਰ (ਸੰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਮਾਹਨਾ)–ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਬੋਰਡ 'ਚ ਸਕੱਤਰ ਦੇ ਅਹੁਦੇ 'ਤੇ ਨਿਯੁਕਤੀ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ 27 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ | ਅੱਜ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਬੀ.ਬੀ.ਐਮ.ਬੀ. ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬੋਰਡ ਨੇ ਸਕੱਤਰ ਦੀ ਚੋਣ ਲਈ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਤੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਪੱਤਰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ | ਬੀ.ਬੀ.ਐਮ.ਬੀ. ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਰਸਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ ਹੈ | ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਬੀ.ਬੀ.ਐਮ.ਬੀ. ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਅਤੇ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 21 ਨਵੰਬਰ, 2025 ਤੱਕ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ | ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਸਕੱਤਰ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸੰਬੰਧੀ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ 'ਚ ਚੋਣ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਵਿਚ ਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਦੀ ਘਾਟ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ | ਹੁਣ ਬੀ. ਬੀ. ਐਮ. ਬੀ. ਵਲੋਂ ਆਪਣਾ ਪੱਤਰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਮਾਮਲਾ ਇਕ ਨਵੇਂ ਮੋੜ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ | ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤਿੰਨ ਇੰਜੀਨੀਅਰਾਂ ਦੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ | ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਰਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ, ਮਨਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਕੇਵਲ ਕਿ੍ਸ਼ਨ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਵਲੋਂ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਸਨ, ਕਿ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡ 'ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ' ਸਨ ਤਾਂ ਜੋ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਇਕ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਿੱਤਲ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ | ਬੀ.ਬੀ.ਐਮ.ਬੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜਵਾਬ 'ਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹਨ ਅਤੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬੋਰਡ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨਹੀਂ ਹਨ | ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਉਹ 'ਨਿੱਜੀ ਵਿਅਕਤੀ' ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੋਰਡ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ | ਬੋਰਡ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਕੱਤਰ ਦਾ ਅਹੁਦਾ 1976 'ਚ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਬੋਰਡ ਚੇਅਰਮੈਨ ਕੋਲ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਸਮੁੱਚੇ ਬੋਰਡ ਕੋਲ | ਇਕੱਲਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹੀ ਮਾਪਦੰਡ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਚੋਣ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੈ | ਬੋਰਡ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਕੱਤਰ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਿੱਧਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਦਾ ਹੈ | ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਕੋਈ ਸਥਾਈ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ | ਸਕੱਤਰ ਦੇ ਅਹੁਦੇ 'ਤੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆਖਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਮੂਲ ਵਿਭਾਗ ਵਿਚ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ | 'ਟੇਲਰ-ਮੇਡ' ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਬੀ.ਬੀ.ਐਮ.ਬੀ. ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਕੁੱਲ 31 ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ 17 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਰਟਲਿਸਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ | ਚੋਣ ਕਮੇਟੀ 'ਚ ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਦੋ ਮੈਂਬਰ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਕ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਇਕ ਮੈਂਬਰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ |