ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਬਿੱਲ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਰਹੀ ਸਰਕਾਰ-ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲਾ

ਕਿਹਾ, ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ 'ਤੇ ਅਜੇ ਕੋਈ ਅੰਤਿਮ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 23 ਨਵੰਬਰ (ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ)-ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਕੰਟਰੋਲ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਖਦਸ਼ੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿਚ ਹਲਚਲ ਮਚਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ | ਹੁਣ, ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇਕ ਅਧਿਕਾਰਤ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਇਸ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ | ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨ ਜਾਂ ਰਵਾਇਤੀ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਸੰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਇਰਾਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ | ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵਲੋਂ ਇਕ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਅਜੇ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ | ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ 'ਤੇ ਕੋਈ ਅੰਤਿਮ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ | ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਜਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਨਾ ਹੀ ਇਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਜਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਰਵਾਇਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦਾ ਹੈ | ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਇਕ ਢੁੱਕਵਾਂ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ | ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ | ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸੰਸਦ ਦੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿਚ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿਚ ਕੋਈ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਇਰਾਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ |
ਧਾਰਾ 240 'ਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕਦਮ ਸੰਘਵਾਦ 'ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਹਮਲਾ-ਸੁਰਜੇਵਾਲਾ
ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਰਣਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸੁਰਜੇਵਾਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 240 'ਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦਾ ਕਦਮ ਸੰਘਵਾਦ ਤੇ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਹਮਲਾ ਹੈ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਧਾਰਾ 240 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦਾ ਤਾਜ਼ਾ ਕਦਮ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ, ਲੋਕਾਚਾਰ ਅਤੇ ਭਾਵਨਾ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਹਥਿਆਰ ਹੈ | ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਐਕਸ 'ਤੇ ਇਕ ਪੋਸਟ 'ਚ ਸੁਰਜੇਵਾਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ, 1966 ਦੇ ਤਹਿਤ ਦੋਵਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ | ਸੁਰਜੇਵਾਲਾ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਕਿਉਂ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਨ? ਸੁਰਜੇਵਾਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਲਤ ਸਲਾਹ ਵਾਲੇ ਕਦਮਾਂ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ 'ਬਿਊਟੀਫੁੱਲ ਸਿਟੀ' ਦੇ ਸੰਤੁਲਨ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜਨਾ ਹੈ |