ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 18 ਦਸੰਬਰ (ਇੰਟ.)-ਕੌਮੀ ਗਰੀਨ ਟਿ੍ਬਿਊਨਲ (ਐਨ.ਜੀ.ਟੀ.) ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ 'ਫਾਰਮ ਹਾਊਸ ਨੀਤੀ' ਉਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਰਸੂਖਵਾਨ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇਕ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਹੈ¢ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੰਢੀ ਖੇਤਰ 'ਚ ਜੰਗਲਾਤ ਦੀ ਡੀਲਿਸਟ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਪਿੱਛੇ ਇਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਖੇਤਰ 'ਚ ਉਸਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ¢ ਮਕਾਨ ਉਸਾਰੀ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਨੇ 20 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ¢ਕੌਂਸਲ ਆਫ਼ ਇੰਜਨੀਅਰਜ਼ ਤਰਫ਼ੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 20 ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕੌਮੀ ਗਰੀਨ ਟਿ੍ਬਿਊਨਲ 'ਚ 23 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਚੁਣÏਤੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ¢ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕਪਿਲ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੌਮੀ ਟਿ੍ਬਿਊਨਲ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ 'ਫਾਰਮ ਹਾਊਸ ਨੀਤੀ' 'ਤੇ ਅਗਲੀ ਚਾਰ ਫਰਵਰੀ ਤੱਕ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ¢ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਸਿੱਧੇ ਤÏਰ 'ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਵਾਤਾਵਰਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ¢