ਜਗਰਾਉਂ, 5 ਦਸੰਬਰ (ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਗਾਲਿਬ)-ਬਿਜਲੀ ਐਕਟ 2020 ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਦੇ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਸੈਸ਼ਨ 'ਚ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਐਕਟ 2025 ਦਾ ਰੂਪ ਦੇ ਕੇ ਪਾਸ ਕਰਨ ਖਿਲਾਫ਼ 8 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਸੱਦੇ 'ਤੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਧਰਨਿਆਂ ਦੇ ਸਬੰਧ 'ਚ ਜਗਰਾਉਂ, ਅੱਡਾ ਦਾਖਾ, ਰਾਏਕੋਟ, ਲਲਤੋਂ ਡਵੀਜ਼ਨਾਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਧਰਨਿਆਂ 'ਚ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣਗੇ | ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਭਾਕਿਯੂ ਜ਼ਿਲਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਸਕੱਤਰ ਤਰਸੇਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੀਤਾ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਇਸ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਐਕਟ 2025 ਰਾਹੀਂ ਸਮੁੱਚੇ ਬਿਜਲੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਆਪਸੀ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਂਅ 'ਤੇ ਵੱਡੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਰਾਸ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂਅ 'ਤੇ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਤੇ ਗਰੀਬ ਵਰਗ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਰਿਆਇਤਾਂ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ | ਦੋਹਾਂ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਐਕਟ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਐਡਵਾਂਸ ਪੇਮੈਂਟ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਮੀਟਰ ਲੱਗਣਗੇ | ਜਿਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਦੀ ਜੇਬ 'ਚ ਪੈਸਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਉਹੀ ਕਰ ਸਕੇਗਾ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਗਰਾਉਂ ਬਲਾਕ ਦਾ ਅੱਧਾ ਭਾਗ ਅਤੇ ਸਿੱਧਵਾਂ ਬੇਟ ਬਲਾਕ ਜਗਰਾਉਂ ਮੰਡਲ, ਰਾਏਕੋਟ ਬਲਾਕ ਰਾਏਕੋਟ ਮੰਡਲ, ਹੰਬੜਾਂ ਤੇ ਸੁਧਾਰ ਬਲਾਕ ਅੱਡਾ ਦਾਖਾ, ਮੁਲਾਂਪੁਰ ਅਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਨ ਬਲਾਕ ਲਲਤੋਂ ਮੰਡਲ ਵਿਖੇ ਭਰਾਤਰੀ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਰਲਕੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣਗੇ |
