ਰਾਏਕੋਟ, 21 ਦਸੰਬਰ (ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲਿੱਤਰ)-ਮਨਰੇਗਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ (ਸੀਟੂ) ਦੀ ਤਹਿਸੀਲ ਪੱਧਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਰੁਲਦਾ ਸਿੰਘ ਗੋਬਿੰਦਗੜ੍ਹ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ | ਜਿਸ ਵਿਚ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੁੱਜੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਫਰਵਾਹੀ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਮਨਰੇਗਾ ਕਾਨੂੰਨ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਰਾਏਕੋਟ ਵਿਖੇ ਇਕ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਮਨਰੇਗਾ ਕਾਨੂੰਨ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਚੱਲਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਮਨਰੇਗਾ ਦਾ ਬਜਟ ਘਟਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਇਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਉੱਪਰ ਪਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁੱਲ ਬੱਜਟ ਦਾ 90 ਫ਼ੀਸਦੀ ਪੈਸਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਰਚ ਕਰਦੀ ਸੀ ਅਤੇ 10 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਖ਼ਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ 60 ਪੈਸੇ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ 40 ਫ਼ੀਸਦੀ ਖ਼ਰਚ ਕਰਨਗੇ, ਸਗੋਂ ਹੁਣ ਮੰਗਣ 'ਤੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਭੱਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਤੋਂ ਖੋਹ ਕੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕਿਸ ਰਾਜ ਨੂੰ ਕੰਮ ਦੇਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਇਹ ਦੇਖ ਕੇ ਕੰਮ ਦੇਵੇਗੀ | ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਨਾਮ ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ ਪੇਂਡੂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਗਾਰੰਟੀ ਮਿਸ਼ਨ-2025 ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ | ਇਸ ਮੌਕੇ ਸੂਬਾ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਡਾ. ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਰ੍ਹਮੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ 10 ਜਨਵਰੀ 2026 ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਬੱਸੀਆਂ ਵਿਖੇ ਇਕ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਅਗਲੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਖਾਮੀਆਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਮਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ | ਇਸ ਮੌਕੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੇਵਲ ਸਿੰਘ ਮੁੱਲਾਂਪੁਰ, ਡਾ. ਕਰਮ ਚੰਦ ਬੁਰਜ ਹਕੀਮਾਂ, ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਟੂਸੇ, ਪਿ੍ਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟਾ, ਕਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਬੱਸੀਆਂ, ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਬੱਸੀਆਂ, ਗੁਰਮੁੱਖ ਸਿੰਘ ਬੱਸੀਆਂ, ਕਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਦੱਧਾਹੂਰ, ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਿੰਘ, ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੱਧਾਹੂਰ ਆਦਿ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ |
