ਔੜ, 18 ਦਸੰਬਰ (ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ)-ਦੋਆਬਾ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰੈੱਸ ਸਕੱਤਰ ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਸਰਪੰਚ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਖੁਰਦ ਨੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਬਿਆਨ ਰਾਹੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆ ਆਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵੰਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਸ਼ਿਮਲਾ ਵਿਖੇ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਫੀ ਸੋਚ-ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1953 ਵਿੱਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ | ਇਸ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ 1966 ਵਿੱਚ ਜਦੋ ਹਰਿਆਣਾ ਰਾਜ ਹੋਦ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਤਾਂ ਦੋਹਾਂ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਸੁਤੰਤਰ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ | ਇਸ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗਵਰਨਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ | ਜਦੋ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆ ਵਲੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਲਗਾਤਾਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਸਿਧਾਂਤਕ ਤੌਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ | ਪਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਵਲੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੰਤ ਹਰਚੰਦ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਵਿਚਕਾਰ ਜੋ ਲਿਖਤੀ ਸਮਝੋਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿਰੇ ਨਹੀ ਚੜ੍ਹ ਸਕਿਆ | ਸਰਕਾਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹੱਟ ਗਈ ਸੀ | ਇਸ ਵਕਤ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਦਸ ਸਾਲਾ ਦੇ ਵਧੇਰੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਰਾਜ ਕਰਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ | ਜੋ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਨਵੀਆਂ-ਨਵੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਬਣਾ-ਬਣਾ ਕੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਰਤਮਾਨ ਢਾਚੇ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਕੇਂਦਰੀ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਇਥੇ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ | ਹੁਣ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵਲੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਦੂਸਰੇ ਰਾਜਾਂ ਵਾਂਗ ਇਸ 'ਤੇ ਵੀ ਸਿੱਧਾ ਕਬਜਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ | ਜਦੋ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੋਧ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਾਰੀਆ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਕੰਨੀ ਭਿਣਕ ਪਈ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਸਖਤ ਵਿਰੋਧ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਨਜਾਕਤ ਨੂੰ ਸਮਝਦਿਆ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤਾਂ ਠੰਡੇ ਬਸਤੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ | ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆ ਵਲੋਂ ਪਾਰਟੀਬਾਜੀ ਤੋਂ ਉਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆ ਦੀ ਰਾਖੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰਗਠਨ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਇਲਾਕੇ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਲਾਕਿਆ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾਉਣ ਲਈ ਇਕਮੁਠ ਹੋ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਦੀ ਸਖਤ ਲੋੜ ਹੈ |