ਔੜ, 30 ਦਸੰਬਰ (ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ) - ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੇਬਰ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਐੱਨ.ਐੱਲ.ਓ ਦੇ ਕਨਵੀਨਰ ਬਲਦੇਵ ਭਾਰਤੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਸੱਟ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਇਸ ਨਵੇਂ ਬਿੱਲ ਵਿਕਸਤ ਭਾਰਤ ਗ੍ਰੰਟੀ ਫਾਰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਐਂਡ ਆਜੀਵਿਕਾ ਮਿਸ਼ਨ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਰਾਹੀਂ ਮਨਰੇਗਾ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਯੋਜਨਾ 'ਚ ਬਦਲਦਿਆਂ ਇਸ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ | ਇਸ ਨਾਲ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਅਤੇ ਬੰਧੂਆ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਹੰਢਾਉਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮਨਰੇਗਾ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਝੱਟਕਾ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2026-27 ਵਿੱਚ ਲੱਗੇਗਾ | ਬਲਦੇਵ ਭਾਰਤੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਬਿੱਲ 'ਚ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਦਿਨ 150 ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 125 ਦਿਨ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ | ਪਰ ਇਸ ਦੀ ਗ੍ਰੰਟੀ ਵੀ ਕੋਈ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੀ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਛਲਾਵਾ ਹੈ | ਜਦਕਿ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਮਸ਼ੀਨੀਕਰਨ ਅਤੇ ਸਸਤੇ ਅੰਤਰਰਾਜੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤਾਤ ਕਾਰਨ ਵੀ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਹੈ | ਬਲਦੇਵ ਭਾਰਤੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਸਾਫ਼-ਸਾਫ਼ ਸ਼ਰਤ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਬਜਟ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿੱਚ 60 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ 40 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਣਗੀਆਂ | ਜਦਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ 90 ਫੀਸਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਭੇਜੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਅਤੇ 10 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਸੂਬੇ ਵੱਲੋਂ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ | ਪੰਜਾਬ ਵਰਗੇ ਸੂਬੇ 40 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਣ ਲਈ ਸੋਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ |
