ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, 1 ਜੂਨ (ਅਸ਼ੋਕ ਸ਼ਰਮਾ)-ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਅੰਦਰ ਪੰਜਾਹ ਦੇ ਕਰੀਬ ਉਹ ਘਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਰੈਣ ਬਸੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਨੰੂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਤਰਸ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਪੰਜ-ਪੰਜ ਮਰਲੇ ਦੇ ਪਲਾਟ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿਚੋਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੰੂ ਮਾਲਕੀ ਹੱਕ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਆਪਣੇ ਘਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ | ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿ ਵੰਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਗ਼ਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੰੂ ਰੈਣ ਬਸੇਰੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੰਜ-ਪੰਜ ਮਰਲੇ ਦੇ ਪਲਾਟ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ | ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਲਾਟਾਂ ਨੰੂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਗ਼ਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਇੰਨੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਰੈਣ ਬਸੇਰਾ ਬਣਾ ਸਕਣ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪਲਾਟ ਨੰੂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਸਹੂਲਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਗ਼ਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰ ਨੰੂ ਕਾਫ਼ੀ ਔਕੜਾਂ ਝੱਲਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹਨ | ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਵਲੋਂ 'ਮੇਰਾ ਘਰ ਮੇਰੇ ਨਾਂਅ ਸਕੀਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਗਰੀਬ ਵਰਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਜੋ ਘਰ ਲਾਲ ਲਕੀਰ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਦੀਆਂ ਪੱਕੀਆਂ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਂਅ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਸਕੀਮ ਵੀ ਠੱੁਸ ਹੁੰਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਵਲੋਂ ਵੀ ਇਸ ਸਕੀਮ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ | ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਗ਼ਰੀਬ ਲੋਕ ਸਰਕਾਰੀ ਪਲਾਟ 'ਚ ਘਰ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕੇ | ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਪਾਸੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਅੰਦਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਗ਼ਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨੰੂ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪੰਜ-ਪੰਜ ਮਰਲੇ ਦੇ ਪਲਾਟ ਮਿਲੇ ਹਨ, ਦੀਆਂ ਪੱਕੀਆਂ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਮਾਲ ਮਹਿਕਮੇ ਨੰੂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਸਕਣ |
