ਬਟਾਲਾ, 2 ਸਤੰਬਰ (ਸਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ)-ਸਾਬਕਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਆਫ਼ਤ ਐਲਾਨਿਆ ਜਾਵੇ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਪੱਤਰ ਦੀ ਕਾਪੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤੁਰੰਤ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ | ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਬੀ.ਕੇ.ਯੂ. (ਮਾਨ) ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੇ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਕਿਸਾਨ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਸ਼ੂਗਰ ਮਿੱਲ ਬਟਾਲਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਾਹਲੋਂ, ਬਲਰਾਜ ਸਿੰਘ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ, ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਦਬੁਰਜੀ ਉਪ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੋਢੀ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ, ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਕੋਟਲੀ ਫਾਸੀ, ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮੱਲ੍ਹੀ ਸਮੇਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਆਪਣੇ ਪੱਤਰ 'ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮੇਰੀ ਹਾਲੀਆ ਯਾਦ ਵਿਚ ਦੇਖੇ ਗਏ ਸਭ ਤੋਂ ਭਿਆਨਕ ਹੜ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਹੈ | ਗੈਰ-ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਮੁੱਲਾਂਕਣਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ 1500 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਿੰਡ ਤੇ 3 ਲੱਖ ਏਕੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੜ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਡੁੱਬ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਲਗਭਗ 20 ਲੱਖ ਵਸਨੀਕ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਹਨ, ਇਹ ਸੰਕਟ ਪੰਜਾਬ-ਭਾਰਤ ਲਈ ਲਗਭਗ 4 ਦਹਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਭੈੜਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ | ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਮੁਆਫ਼ੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕਰਜ਼ਾ ਵਸੂਲੀ 'ਤੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 5 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਮੁਲਤਵੀ, ਇਹ ਨੋਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਮੁੜ ਵਸੇਬੇ ਵਿਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 5 ਸਾਲ ਲੱਗ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਕਣਕ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਹੱਦ ਹੈ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਆਫ਼ਤ ਰਾਹਤ ਫੰਡ ਤੋਂ ਫੰਡ ਤੁਰੰਤ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ, ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਫ਼ਸਲਾਂ ਤੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ , ਸਗੋਂ ਘਰਾਂ, ਸੜਕਾਂ, ਟਿਊਬਵੈੱਲਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਵੀ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਫੰਡਿੰਗ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਗਾੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੁੱਖ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਕਿ 2 ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਰੇਤ ਮਾਫ਼ੀਆ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਡੀ-ਸਲਾਈਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਫ਼ੀਆ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਰੱਖਣ ਲਈ ਮੰਗ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤਿ੍ਤ ਕਰਦਾ ਹੈ | ਜੇਕਰ ਇਸ ਨੂੰ ਤਰਕਸੰਗਤ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਨਦੀਆਂ ਤੇ ਨਹਿਰਾਂ ਵਿਚੋਂ ਗਾਰ ਕੱਢਣ ਦੀ ਇਜ਼ਾਜਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਸੰਕਟ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਫ਼ੈਲਾਅ 'ਤੇ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਤੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਲਈ ਸਹੀ ਡੇਟਾ ਤੁਰੰਤ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ |
