ਪਠਾਨਕੋਟ, 3 ਸਤੰਬਰ (ਵਿਨੋਦ)-ਸੂਚਨਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਸੂਚਨਾ ਨਾ ਦੇਣ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਪਠਾਨਕੋਟ ਨੂੰ ਸੋ ਕਾਜ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ | ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ. ਐਕਟੀਵਿਜ਼ਟ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ-33 ਬੱਜਰੀ ਕੰਪਨੀ ਪਠਾਨਕੋਟ ਵਿਚ ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਆਬਾਦੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਤੇ ਗ਼ਰੀਬ ਤਬਕੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਹੈ | ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ 8 ਦਹਾਕਿਆਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਪਾਣੀ, ਸੀਵਰੇਜ, ਗਲੀਆਂ-ਨਾਲੀਆਂ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ਆਦਿ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੀ ਹੈ | ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਪਠਾਨਕੋਟ ਨੂੰ ਵਾਰਡਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਲਗਭਗ 400 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਫ਼ੰਡ ਖ਼ਰਚ ਕੀਤੇ ਸਨ | ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਇਕ ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ-33 ਵੀ ਹੈ | ਜਿਸ 'ਚ ਗਲੀਆਂ-ਨਾਲੀਆਂ, ਪਾਣੀ, ਸੀਵਰੇਜ ਆਦਿ ਦਾ ਵਿਕਾਸ 'ਤੇ ਖ਼ਰਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਮਾਂ 'ਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਘਟਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਵੱਧ ਗਈਆਂ ਹਨ | ਵਾਰਡ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੂਚਨਾ ਅਧਿਕਾਰ ਐਕਟ 2005 ਤਹਿਤ 24.01.2023 ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਜੋ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾ ਲਈ ਲਗਭਗ 400 ਕਰੋੜ ਮਿਲੇ ਸਨ, ਫ਼ੰਡਾਂ ਦੀ ਸਾਲ 2017 ਤੋਂ 2022 ਤੱਕ ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ-33 ਬੱਜਰੀ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ 'ਚ ਖ਼ਰਚ ਰਕਮ ਦੀ ਮੁਕੰਮਲ ਸੂਚਨਾ ਮੰਗੀ ਸੀ, ਜਨਤਾ ਦੇ ਟੈਕਸ ਦੁਆਰਾ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਖ਼ਰਚਣ ਵਿਚ ਹੋਏ ਘਪਲੇ, ਘਟੀਆ ਦਰਜੇ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਤੇ ਸੀਵਰੇਜ ਦਾ ਮੁਕੰਮਲ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਗਲੀਆਂ ਤੇ ਸੜਕਾਂ ਉੱਚੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਮੌਜੂਦਾ ਘਰ ਨੀਵੇਂ ਹਨ, ਪਰ ਬਰਸਾਤੀ ਪਾਣੀ ਤੇ ਘਰੇਲੂ ਵੇਸਟ ਪਾਣੀ ਤੇ ਨਾਲੀਆਂ ਆਦਿ ਦਾ ਪਾਣੀ, ਮੌਜੂਦਾ ਸੀਵਰੇਜ ਜੋ 40 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਹੈ, ਵਿਚ ਮਿਕਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ | ਜਿਸ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕਰਨ ਲਈ ਫ਼ੰਡ 2019 'ਚ ਆਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਆਪਣੀ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਜਿਸ ਦਾ ਖ਼ਮਿਆਜ਼ਾ ਭੁਗਤ ਰਹੇ ਨੇ ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 33 ਦੇ ਲੋਕ | ਸਾਲ 24.01.2023 ਨੂੰ ਸੂਚਨਾ ਅਧਿਕਾਰ ਐਕਟ 2005 ਦੇ ਤਹਿਤ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਪਠਾਨਕੋਟ ਤੋਂ ਮੰਗੀ ਸੂਚਨਾ 'ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਮਿਤੀ 4 ਅਕਤੂਬਰ 2023 ਨੂੰ ਪਈ ਸੀ | ਹੁਣ ਤੱਕ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਕਈ ਤਰੀਕਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੈ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ | ਇੰਨਾ ਸਮਾਂ ਬੀਤਣ ਦੌਰਾਨ ਸੂਚਨਾ ਨਾ ਦੇਣ 'ਤੇ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੇ ਮਿਤੀ 18-12-20 24 ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਅਤੇ ਸੂਚਨਾ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਹੋ ਗਏ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕੇਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਲਗਾਈ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਦਾ ਵੀ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਪਠਾਨਕੋਟ 'ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪਿਆ | ਮਿਤੀ 25.06.2025 ਨੂੰ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਪਠਾਨਕੋਟ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤੇ ਮਾਨਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰ ਰਹੇ ਜਿਸ ਦਾ ਹਾਜ਼ਰ ਨਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਮਾਨਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੋ-ਕਾਜ ਨੋਟਿਸ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਪਠਾਨਕੋਟ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਤਰੀਕ ਵਜੋਂ ਦਿੱਤਾ ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣ 'ਤੇ ਹੋਵੇਗਾ | ਮੋਟਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲੋੜੀਂਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਡਵੀਜ਼ਨਲ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਜਲੰਧਰ ਨੂੰ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ |
