ਫ਼ਾਜ਼ਿਲਕਾ, 22 ਸਤੰਬਰ (ਦਵਿੰਦਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ)-ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਸਪੈਸ਼ਲ ਇਜਲਾਸ ਬੁਲਾਏ ਜਾਣ ਵਿਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਖ਼ਰਾਬੇ ਲਈ ਇਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਸੰਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਰੇ | ਅੱਤ ਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਜਿੱਥੇ 50-50 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਇਆ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਬਿਜਾਈ 'ਤੇ ਖ਼ਰਚਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਕਰਜ਼ੇ ਉਤਾਰਨਾ ਤੇ ਘਰ ਦਾ ਖਰਚਾ ਚਲਾਉਣਾ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਵੱਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ | ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਹੰਸਰਾਜ ਜੋਸਨ ਨੇ 'ਅਜੀਤ' ਦੇ ਸਥਾਨਕ ਉਪ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਖੇ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਕਹੇ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਫ਼ਸਲ ਦੇ ਬੀਜ, ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਦਵਾਈਆਂ, ਖਾਦਾਂ, ਡੀਜ਼ਲ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਆਦਿ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਈਏ ਤਾਂ ਅਨੁਮਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਖ਼ਰਚਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਨਾ-ਮਾਤਰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ, ਉਸ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਰਹੱਦੀ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਜੋ ਬੇ-ਜ਼ਮੀਨੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੰਡੀ ਸੀ, ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਹੁਕਮ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਤਾਂ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਵੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲ ਹਨ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਉਪਜਾਊ ਬਣਾਇਆ ਹੈ | ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ.ਐੱਸ.ਟੀ. ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਘਟਾਉਣ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਾਭ ਅਮੀਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗਾ | ਗ਼ਰੀਬ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਤਾਂ ਮਿਲੇਗਾ ਕਿ ਰਸੋਈ ਦੇ ਸਾਮਾਨ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ 'ਚ ਵੱਡੇ ਦਰਾਂ 'ਚ ਛੋਟ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਡੀਜ਼ਲ, ਪੈਟਰੋਲ ਦੇ ਰੇਟਾਂ 'ਚ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਰੇਟਾਂ 'ਚ ਕਮੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਹੀ ਇਸ ਦਾ ਲਾਭ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਗ਼ਰੀਬ ਵਰਗ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗਾ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੜ੍ਹਾਂ ਵਾਲੇ ਖੇਤਾਂ 'ਚੋਂ ਰੇਤਾ ਚੁੱਕਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇ |
