ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ / ਅਬੋਹਰ

ਮਨਰੇਗਾ ਕਾਨੂੰਨ -2005 ਵਿਚ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿਰੋਧ 'ਚ ਕਮਿਊਨਿਸਟਾਂ ਨੇ ਸਿਵਲ ਸਕੱਤਰੇਤ ਮੂਹਰੇ ਦਿੱਤਾ ਰੋਸ ਧਰਨਾ <br/>

ਫ਼ਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦੇ ਸਿਵਲ ਸਕੱਤਰੇਤ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਸੀ.ਪੀ.ਆਈ ਅਤੇ ਸੀ.ਪੀ.ਐਮ ਦੇ ਆਗੂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਰੋਸ ਧਰਨਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ | ਤਸਵੀਰ-ਪ੍ਰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ <br/> 23-12-2025

ਫ਼ਾਜ਼ਿਲਕਾ, 22 ਦਸੰਬਰ (ਦਵਿੰਦਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ)-ਸੀ.ਪੀ.ਆਈ ਅਤੇ ਸੀ.ਪੀ.ਐਮ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫ਼ਾਜ਼ਿਲਕਾ ਵਲੋਂ ਮਨਰੇਗਾ ਦਾ ਨਾਮ ਬਦਲਣ ਅਤੇ ਮਨਰੇਗਾ 2005 ਨੂੰ ਜਿਓਾ ਦਾ ਤਿਓਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਡੀ ਸੀ ਦਫ਼ਤਰ ਮੂਹਰੇ ਰੋਸ ਧਰਨਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਾਂਅ ਇਕ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤਾ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਮਨਰੇਗਾ ਸਕੀਮ ਵਿਚ ਪਰਿਵਰਤਨ ਕਰਕੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਰਗ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਨਰੇਗਾ ਫ਼ੰਡਾਂ ਦੀ 60-40 ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸ਼ਰਤ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਅੱਤ ਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ 'ਚ ਮਨਰੇਗਾ ਦਾ ਕੰਮ 200 ਦਿਨ ਸਾਲ ਅੰਦਰ ਅਤੇ ਉਜਰਤ 457 ਰੁਪਏ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮਨਰੇਗਾ ਕੰਮ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰਾ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਮਨਰੇਗਾ ਕੰਮ ਦੀ ਮੰਗ ਦੀ ਰਸੀਦ ਦੇਣੀ ਯਕੀਨੀ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਮੰਗ ਰਜਿਸਟਰ ਵਿਚ ਦਰਜ ਹੋਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ | ਨਰੇਗਾ ਕਾਮੇ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਨਰੇਗਾ ਕਾਰਡ 'ਤੇ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਸ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਉਜਰਤ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਰੇਗਾ ਕੰਮ ਦੀ ਉਜਰਤ ਜਾਂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਭੱਤੇ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਵਾ ਕੇ ਫ਼ੋਟੋ ਆਨਲਾਈਨ ਕਰਕੇ ਮੈਸਟਰੋਲ ਜ਼ੀਰੋ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਸਟਰੋਲ ਜ਼ੀਰੋ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ | ਇਸ ਮੌਕੇ ਸੀ.ਪੀ.ਐਮ.ਦੇ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਖੁੰਗਰ, ਕੇਵਲ ਸਿੰਘ, ਹੰਸਰਾਜ ਗੋਲਡਨ, ਓਮ ਸਿੰਘ ਢਲ, ਸੁਬੇਗ ਸਿੰਘ, ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ, ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਜੰਗੀਰ ਸਿੰਘ ਆਦਿ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਰੇਗਾ ਪ੍ਰਤੀ ਅਪਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਵਤੀਰੇ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ |