ਲੁਧਿਆਣਾ, 20 ਦਸੰਬਰ (ਡਾ. ਤਰਲੋਚਨ ਸਿੰਘ)-ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵਲੋਂ ਭਾਰਤੀ ਸਾਹਿਤ ਅਕਾਦਮੀ, ਦਿੱਲੀ ਜੋ ਕਿ ਇਕ ਆਜ਼ਾਦ ਅਦਾਰਾ ਹੈ ਨੂੰ ਸਲਾਨਾ ਪੁਰਸਕਾਰ ਐਲਾਨਣ ਤੋਂ ਚੰਦ ਘੜੀਆਂ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਇਨਾਮਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲੈਣ ਉਪਰੰਤ ਐਲਾਨਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ | ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਸਾਹਿਤ ਦੇ ਖੇਤਰ 'ਚ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਐਕਟ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਵਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਕੰਮ ਕਾਜ 'ਚ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੁਆਰਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਖ਼ਲ ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਪ੍ਰਤੱਖ ਰੂਪ ਵਿਚ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਮੰਦਭਾਗਾ ਹੈ | ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਮਾਮਲੇ ਮੰਤਰਾਲੇ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਐਮ.ਓ.ਯੂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਬੇਲੋੜੀ ਹੁੱਜਤ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਵਿਧੀ ਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਤਾਰਪੀਡੋ ਕਰਨ ਦਾ ਰਾਹ ਅਖਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਆਮ ਕਰਕੇ ਸਮਾਜ ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਤੇ ਸਾਹਿਤਕ ਸਿਰਜਨਾ ਵਰਗ ਕਦੇ ਵੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ | ਉੱਘੇ ਲੇਖਕ, ਚਿੰਤਕ ਇੰਜੀ. ਡੀ.ਐਮ. ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨਸਾਨੀ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੀ ਸੁਰਜੀਤੀ ਤੇ ਸੁਦਿ੍ੜਤਾ ਲਈ ਇਲਾਹੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਨਾਲ ਸਿਰਜਨਾਤਮਕ ਲੇਖਣੀ 'ਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ (24 ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ) 'ਚ ਰੁਝੇ ਲੇਖਕ ਵਰਗ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਉਲੀਕੇ ਪੁਰਸਕਾਰਾਂ ਦੇ ਐਲਾਨਣ 'ਚ ਕੋਈ ਦੇਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਨਾਲੇ ਸਾਹਿਤ ਅਕਾਦਮੀ, ਲਲਿਤ ਕਲਾ, ਸੰਗੀਤ ਤੇ ਨਾਟਕ ਅਕਾਦਮੀਆਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦ ਹਸਤੀ ਮਨ, ਬਚਨ, ਕਰਮ ਨਾਲ ਕਾਇਮ ਰਹਿਣ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ | ਇਸ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਦਖ਼ਲ ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕੇਂਦਰ 'ਚ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਅਕਸ਼ ਯਕੀਨਨ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰੇਗੀ |
