ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 2 ਸਤੰਬਰ (ਵਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ)- ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਦੇ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਨੇ ਮਨੀਮਾਜਰਾ ਵਿਚ 7.7 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਵਿੱਕਰੀ ਸਬੰਧੀ ਏਜੰਡਾ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਚਰਚਾ ਦੇ ਕਾਹਲੀ ਵਿਚ ਪਾਸ ਕੀਤਾ, ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਕੌਂਸਲਰ ਇਸ 'ਚ ਇਕ ਵੱਡੇ ਘਪਲੇ ਦਾ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤਾ ਹੈ | ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਸੀਨੀਅਰ ਡਿਪਟੀ ਮੇਅਰ ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬੰਟੀ, ਡਿਪਟੀ ਮੇਅਰ ਤਰੁਣਾ ਮਹਿਤਾ, ਕੌਂਸਲਰ ਪ੍ਰੇਮਲਤਾ ਨੇ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਮਾਲੀਆ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ | ਇੰਨਾ ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਨੇ ਮਾਰਸ਼ਲਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ 'ਆਪ' ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਬਾਹਰ ਭੇਜਿਆ ਅਤੇ ਜਲਦੀ ਵਿਚ ਇਹ ਏਜੰਡਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਵਿਚ ਜ਼ਰੂਰ ਕੋਈ ਘਪਲਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਸੇ ਲਈ ਇਸ ਨੰੂ ਬਿਨਾਂ ਚਰਚਾ ਦੇ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ | ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਗੁਲਾਬ ਚੰਦ ਕਟਾਰੀਆ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ | ਸੀਨੀਅਰ ਡਿਪਟੀ ਮੇਅਰ ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬੰਟੀ, ਡਿਪਟੀ ਮੇਅਰ ਤਰੁਣਾ ਮਹਿਤਾ ਅਤੇ ਕੌਂਸਲਰ ਪ੍ਰੇਮ ਲਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੂੰ 200 ਤੋਂ 300 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧੂ ਮਾਲੀਆ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਸੌਦਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਰਤਾ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਧੋਖਾਧੜੀ ਵੀ ਹੈ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰਾ ਮਾਮਲਾ ਭਿ੍ਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੰੂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚ ਇਕ ਵੱਡਾ ਘੁਟਾਲਾ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ | ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ, ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰੇ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਇਸ ਨੰੂ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਗ਼ਲਤ ਇਰਾਦਿਆਂ ਨਾਲ ਇਸ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ |
