ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 5 ਸਤੰਬਰ (ਸੰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਮਾਹਨਾ) ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਵਲ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ 'ਚ ਡਿਗਰੀ ਜਾਂ ਡਿਪਲੋਮਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਆਰਕੀਟੈਕਚਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ | ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਰਤੀ ਲਈ ਯੋਗਤਾ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਮਾਲਕ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਨਹੀਂ | ਜਸਟਿਸ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਨੇ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਨਿਪੁਣ ਸਿਆਲ ਅਤੇ ਅੰਕੁਰ ਕੁਮਾਰ ਚੌਧਰੀ ਵਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਰਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ | ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਪਬਲਿਕ ਸਰਵਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ 'ਚ 157 ਅਸਾਮੀਆਂ ਲਈ ਬਿਲਡਿੰਗ ਇੰਸਪੈਕਟਰ (ਤਕਨੀਕੀ) ਦੀ ਭਰਤੀ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਡਿਪਲੋਮਾ/ਡਿਗਰੀ ਇਨ ਆਰਕੀਟੈਕਚਰ ਜਾਂ ਆਰਕੀਟੈਕਚਰਲ ਅਸਿਸਟੈਂਟਸ਼ਿਪ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ | ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ 17 ਜੂਨ 2022 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ (ਮੈਟਿ੍ਕ ਪੱਧਰ) ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਵੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸੀ | ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਆਰਕੀਟੈਕਚਰ ਸਿਵਲ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਵਿਚ ਵੀ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਯੋਗ ਮੰਨਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ | ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਿਵਲ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਅਤੇ ਆਰਕੀਟੈਕਚਰ ਦੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰ ਹਨ | ਸਿਵਲ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ 'ਚ ਆਰਕੀਟੈਕਚਰ ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਵਿਸ਼ੇ ਵਜੋਂ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਆਰਕੀਟੈਕਚਰ ਕੋਰਸ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ 'ਤੇ ਕੇਂਦਿ੍ਤ ਹੈ | ਜਸਟਿਸ ਬਰਾੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੋਗਤਾ ਦੀ ਸਮਾਨਤਾ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਨਹੀਂ ਹੈ | ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਈ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਵਿਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਨਿਆਂਇਕ ਸਮੀਖਿਆ ਦਾ ਕੰਮ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ 'ਚ ਨਿਰਧਾਰਤ ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਨੂੰ ਵਧਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ | ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਦਖਲ ਦੇਣਾ ਧਾਰਾ 226 ਦੇ ਤਹਿਤ ਉਸ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਵੇਗਾ | ਇਹ ਮਾਲਕ ਅਤੇ ਮਾਹਰਾਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ | ਜਿਸ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ |